नई दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक राज्य के सात लाख से अधिक कर्मचारियों के डीए में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। मध्यप्रदेश के वित्त विभाग ने साल 2019 के जनवरी माह से डीए बढ़ाने का आदेश दिया है। डीए बढ़ाने से सरकारी खजाने पर 1,647 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने लोक सभा चुनावों की घोषणा से ठीक पहले राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए और डीआर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी।
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बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया था।
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बता दें कि देश के छह राज्यों ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर में 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा राज्य शामिल हैं।
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