7th pay commission: सरकारी कर्मचारियों को भूपेश सरकार का दीवाली गिफ्ट, जल्द ही खाते में आएगी एरियर्स की राशि | 7th pay commission: Good News For Government Employee before diwali. Bhupesh Government Approve to pay second Installment of arrears

7th pay commission: सरकारी कर्मचारियों को भूपेश सरकार का दीवाली गिफ्ट, जल्द ही खाते में आएगी एरियर्स की राशि

7th pay commission: सरकारी कर्मचारियों को भूपेश सरकार का दीवाली गिफ्ट, जल्द ही खाते में आएगी एरियर्स की राशि

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:58 PM IST, Published Date : October 10, 2019/11:41 am IST

रायपुर: मोदी सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा का ऐलान करने के बाद प्रदेश की भूपेश सरकार ने भी कर्मचारियो दिवाली गिफ्ट दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने सरकरी कर्मचरियों को दीवाली से पहले सातवें वेतनमान के तहत मिलने वाले एरियर्स की दूसरी किस्त भुगतान करने की मांग पर मुहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 3 लाख 50 हजार शासकीय कर्मचारियों को फायदा होगा। इस फैसले से भूपेश सरकार को सरकारी खजाने में 550 करोड़ रूपए का अतिरिक्त भार वहन करना होगा।

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वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2016 से देते हुए एक जुलाई 2017 से भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतनमान के तहत जनवरी 2016 से जून 2017 तक कुल 18 माह के एरियर्स की राशि का भुगतान 6 समान किश्तों में देने का निर्णय लिया गया है। प्रथम किश्त का भुगतान अगस्त 2018 में हो चुका है तथा वर्ष 2019 में देय एरियर्स राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा दीपावली के पूर्व करने की स्वीकृति दी गई है।

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गौरतलब है कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी भी शामिल हुए। बैठक में फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मांग की थी कि दीवाली से पहले एरियर्स की की दूसरी किस्त का भुगतान किया जाए। फेडरेशन की मांग पर सीएम भूपेश बघेल ने गुरुवार को मुहर लगाते हुए कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा दिया है।

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इन मांगों पर भी फैसला जल्द

  • प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए

  • 5 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाए

  • 20-50 में बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल किया जाए

  • अनियमित कर्मचारियों की छटनी बंद कर उन्हें घोषणा पत्र के अनुसार नियमित किया जाए

  • चार स्तरीय वेतनमान तत्काल लागू किया जाए

  • प्रदेश एवं विभाग स्तरीय परामर्शदात्री बैठक बुलाई जाए, जो पिछले 4 साल से नहीं बुलाई गई है

  • पदोन्नति की समस्याओं को जल्द सुलझाकर अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाए

  • तबादला नीति 2019 का पालन किए जाने के विषय पर चर्चा किया जाए।

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