7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मोदी सरकार जल्द देगी ये सौगात, 5 लाख तक होगा फायदा

: Deepak Dilliwar Modified Date: November 29, 2022 / 08:51 PM IST, Published Date : July 14, 2019/1:57 pm IST

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने भले ही अपने दूसरे कार्यकाल में पहले बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं किया है, लेकिन अब सरकार कर्मचारियों और पेशनर्स को एक नया सौगात देने जा रही है। सरकार जल्द ही कर्मचारियों और पेंशनर्स को हेल्थ बीमा योजना की सौगात दे सकती है। इस योजना से कर्मचारियों और पेंशनर्स को 5 लाख तक का फायदा हो सकता है। वहीं, दूसरी ओर मोदी सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत अपने अधिनस्त कर्मचारियों को डीए की सौगात देने की योजना बना रही है।

वहीं दूसरी ओर इस महीने के अंत तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 5 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता (डीए) में वृद्धि मिल सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और विभिन्न राज्यों के अन्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग प्रणाली के अनुसार भुगतान किया जाता है।

इस योजना के तहत लिस्टेड सरकार से पंजीकृत अस्पतालों में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का इलाज करवाने पर खर्च सरकार वहन करेगी। इस हेल्थ बीमा योजना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट में वित्तीय व्यवहार्यता की मंजूरी के लिए व्यय विभाग को भेजा गया है।

मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि छठवें वेतन आयोग के छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने पूरे देश में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और पेशनर्स के लिए हेल्थ बीमा योजना की मांग की थी।उनके इस मांग पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया ड्राफ्ट बनाया है। जिसका लाभ देश के कर्मचारियेां और पेशनर्स सहित उनके परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा।

इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेशनर्स सहित उनके परिवार के सदस्यों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। हालांकि, इलाज के दौरान लाभार्थी को खर्च करना होगा और इस राशि की बाद में प्रतिपूर्ति की जाएगी। पत्र के अनुसार, इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8 से 12 हजार रुपए सालाना का प्रीमियम देना होगा जो कर्मचारियों के ग्रेडपे के अनुसार तय होगा। इस प्रीमियम में सरकार कुछ सब्सिडी भी दे सकती है।

मोदी सरकार की इस योजना का लाभ कर्मचारियों और पेंशनर्स की पत्नी, दो बच्चे और कर्मचारी पर निर्भर माता-पिता को मिलेगा। इस योजना का लाभ करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।