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नई दिल्ली। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत एक अच्छी खबर है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का कहना है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी के तहत उत्तर पूर्व क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और अंडमान और निकोबार द्वीपों में हवाई यात्रा की अवधि को दो साल ( 26 सितंबर 2018 से 25 सितंबर 2020) के लिए बढ़ा दी गई है।
केन्द्रीय कर्मचारियों की न्यनतम वेतन 18000 से 26000 करने की मांग ने पहले ही सरकार की मुसिबतें बढ़ाई हुई हैं, जिसके कारण केन्द्र सरकार बैकफुट पर दिख रही है। वहीं, सरकार ने अपने इस फैसला से कर्मचारियों खुश करने की कोशिश की है।
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बता दें 7वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा भत्ता को बनाए रखने और तर्कसंगत बनाने की सिफारिश की थी, एलटीसी केंद्रीय कर्मचारियों को घरेलू यात्रा के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। 7वें वेतन आयोग ने विशेष रूप से अखिल भारतीय यात्राओं और विदेशी देशों के लिए एलटीसी की आवृत्ति में वृद्धि की मांग पर ध्यान दिया था।
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जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को संशोधित सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर सकती है।
वेब डेस्क, IBC24
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