इन राज्यों के कार्मचारियों को जल्द मिलेगा सातवें वेतन मान, जानिए कौन से राज्य शामिल

नई दिल्ली।  केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का वेतन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तरह बढ़ाने का निर्णय लिया था, लेकिन कर्मचारियों की मांग थी कि उनका न्यूनतन वेतन 18000 रुपये से बढ़ाकर 26000 रुपये किया जाए। हालांकि सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया है। इसके अलावा कर्मचारियों को घूमने के लिए दिए जाने वाले यात्रा भत्ते में भी बदलाव किया गया है। 

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बता दें कि इसी कड़ी में कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों का वेतन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत बढ़ाया है  है। जिसमें पहला नाम मध्य प्रदेश का है।  मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू कर बड़ा तोहफा दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2016 से मानी जाएगी। मध्‍य प्रदेश के कर्मचारियों को 32 माह का एरियर मिलेगा। मध्‍य प्रदेश सरकार के सभी राज्‍य पोषित कॉलेजों के शिक्षकों को नए वेतनमान का फायदा मिलेगा। 

इस कड़ी में दूसरा राज्य है राजस्थान: राजस्थान सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले महाविद्यालय शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। 7वें वेतन आयोग के तहत उनकी बढ़ी हुई सैलरी उन्हें दी जाएगी।

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तमिलनाडु: तमिलनाडु के स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय ने सरकारी डॉक्‍टरों की वेतन बढ़ाने और जल्‍द प्रमोशन की मांग पूरी करने के लिए एक कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार फैसला लेगी। डॉक्‍टरों के मुताबिक एंट्री लेवल स्‍तर पर केंद्र और राज्‍य के डॉक्‍टरों की सैलरी एक है लेकिन केंद्र में नियुक्‍त डॉक्‍टरों को प्रमोशन तेजी से मिलता है। साथ ही उनकी सैलरी भी समय पर बढ़ती है, लेकिन राज्‍य सरकार में प्रमोशन 10 साल की देरी से होता है।

वेब डेस्क, IBC24