नई दिल्ली। देश भर के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की सौगात का इंतजार है। 15 अगस्त को पीएम नरेन्द्र मोदी इसका ऐलान भी कर सकते हैं, हालांकि कर्मचारी संगठन वेतन बढ़ोतरी के साथ- साथ फिटमेंट फैक्टर, रिटायरमेंट उम्र जैसी मांगे भी मनवाना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक आयोग ने न्यूनतम वेतन 18 हजार रूपए तय की है।
केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अधिक न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी चाहते हैं। वेतन आयोग ने कर्मचारियों को 18000 रुपए न्यूनतम सैलरी तय की है,लेकिन कर्मचारी न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए करने की मांग की है। केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में 2 से 3 गुना की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें न्यूनतम 2.57 गुना से लेकर 3.68 गुना तक फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। हालांकि न्यूनतम वेतन में किसी तरह की बढ़ोतरी के आसार नहीं है।
वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप भले ही कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी का इंतजार जारी हो, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा दिया। नवंबर 2017 में केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते में बढ़ोतरी की। डेप्युटेशन पर दिए जाने वाले भत्ते 2000 से बढ़ाकर 4,500 रुपए प्रति माह कर दिया गया। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का भी तोहफा दिया।
केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत यूनिवर्सिेटीज और कॉलेज से रिटायर 23 लाख कर्मचारियों के पेंशन को संशोधित करने का फैसला किया। सरकार ने फैसला किया कि इन रिटायर कर्मचारियों के पेंशन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधन किया जाएगा। इस फैसले का लाभ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होगा, जिन्हें छह से 18000 रुपए का लाभ मिलेगा। वहीं सरकार ने यूजीसी और केंद्र सरकार द्वारा वित्त सहायता प्राप्त संस्थानों के 8 लाख कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का तोहफा दिया गया।
केंद्र सरकार ने ग्रामीण डाक सेवकों को बड़ी खुशखबरी देते हुए उन्हें एरियर का तोहफा दिया। कैबिनेट बैठक में फैसला किया गया कि डाक विभाग के पार्ट टाइम कर्मियों के पारितोषिक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 56 फीसदी तक का इजाफा किया गया है। उन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से एरियर दिया जाएगा
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