नई दिल्ली। लंबे समय से सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि की अपनी मांगों पर सकारात्मक घोषणा की उम्मीद किए बैठे हैं। ऐसे में अब उनके लिए अच्छी खबर आ सकती है। जानकारी के अनुसार इस महीने के अंत तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 5 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता (डीए) में वृद्धि मिल सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और विभिन्न राज्यों के अन्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग प्रणाली के अनुसार भुगतान किया जाता है।

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महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले डीए एक जीवित समायोजन भत्ते की लागत है। सरकारी कर्मचारियों के प्रभावी वेतन को बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद करने के लिए निरंतर वृद्धि की आवश्यकता होती है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सिद्धांतों और सिद्धांतों की समीक्षा के लिए किया गया था।

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बता दें कि केंद्र सरकार ने जनवरी में डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। उस समय, एआईसीपीआई 307 था, जिसका अर्थ है, मासिक आधार पर डीए 13.39 प्रतिशत था। इससे पहले केंद्रीय बजट 2018 में डीए को दो प्रतिशत बढ़ाया गया था। उस समय एआईसीपीआई 301 थी और डीए 10.36 प्रतिशत था। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यदि एक महीने में सूचकांक में 2 अंकों की वृद्धि होती है, तो संशोधित डीए 16-17 प्रतिशत के आसपास आता है।