रायपुर। राज्य सरकार ने अल्पवर्षा से परेशान किसानों को राहत देने के लिए प्रदेश के 27 में से 21 जिलों की 96 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में जिला कलेक्टरों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया गया। इन सभी 96 तहसीलों में लगान की वसूली नहीं करने का भी निर्णय कैबिनेट की इस बैठक में लिया गया। भू-राजस्व भी पूरी तहर से माफ कर दिया गया। इसी के साथ सूखे की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी गई है। अनुदान का प्रस्ताव भी जल्द भेजने की तैयारी की जा रही है। सूखे पर करीब 2 घंटे चली इस बैठक के बाद राज्य के राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में एक क्विंटल चावल सुरक्षित रखने के निर्देश दिए है, ताकि भूख से किसी की मौत न हो।
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