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हैदराबाद, 15 सितंबर (भाषा) तेलंगाना विधानसभा ने केंद्र द्वारा प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2020 के विरोध में मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया और दावा किया कि विधेयक किसानों और गरीबों के हितों के खिलाफ है और यह राज्यों की शक्ति छीन लेगा।
मुख्यमंत्री के चंद्र शेखर राव द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का विपक्षी दल कांग्रेस ने समर्थन किया और केंद्र से विधेयक वापस लेने की मांग की।
राव ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विधेयक के संबंध में चिंता प्रकट की थी और कहा था कि यह विधेयक ‘कठोर’ और संघीय प्रणाली के विरुद्ध है।
तेलंगाना में बिजली के क्षेत्र में अर्जित की गई उपलब्धियों, प्रस्तावित संशोधन विधेयक और हाल ही में श्रीशैलम पनबिजली संयंत्र में लगी आग की घटना पर एक संक्षिप्त चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उक्त विधेयक संसद में (वर्तमान मानसून सत्र में) चर्चा के लिए लाया जा सकता है।
प्रस्तावित विधेयक के तहत राज्यों में ‘लोड डिस्पैच’ केंद्र और राज्यों द्वारा बिजली नियामक आयोग (ईआरसी) का गठन करने की शक्ति केंद्र के पास चली जाएगी।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने की शक्ति भी खो देंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि प्रस्तावित विधेयक कानून बन जाएगा तो देशभर में कोई भी कहीं भी बिजली खरीद सकेगा।
भाषा यश उमा
उमा
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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