लखनऊ, 22 फरवरी (भाषा) कोविड-19 महामारी के कारण उत्तर प्रदेश में विधायक निधि पर लगी अस्थायी रोक के बाद सरकार ने विधायकों को उनकी सिफारिश पर विकास निधि के बराबर धनराशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के बजट में 1,512 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए इसका ऐलान किया। इसकी घोषणा होते ही पूरे सदन ने मेजें थपथपाकर इसका स्वागत किया गया।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘कोरोना कालखंड के बाद हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के विकास में विधान मंडल के सदस्यों के प्रत्यक्ष योगदान के लिए विधानमंडल क्षेत्रों में विकास कार्यो के लिए विधायकों को उनकी संस्तुति पर विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के बराबर धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 1,512 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।’’
गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रदेश में विधायक निधि पर अस्थाई रोक लगा दी थी।
भाषा सलीम आनंद अर्पणा
अर्पणा
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