महाराष्ट्र सरकार आधुनिक कारागारों के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार कर रही: मंत्री

पुणे, एक जनवरी (भाषा) महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की मौजूदा जेलों में कैदियों की संख्या कम करने के लिए आधुनिक जेलों के निर्माण के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

यरवदा केंद्रीय कारागार का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं से देशमुख ने कहा कि राज्य की जेलों में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को दूर रखकर जेल प्रशासन ने प्रशंसनीय काम किया है।

मंत्री ने कहा, ‘‘ मैं जेल अधिकारियों और कर्मचारियों से मिला और कोविड-19 महामारी के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें बधाई दी। मैं कैदियों से भी मिला और उनकी मांगों और तकलीफों को सुना।’’

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में राज्य के सभी कारागारों में तय संख्या से ज्यादा कैदी हैं। यहां संख्या भार कम करने के लिए आधुनिकों जेलों के निर्माण के संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के सामने एक प्रस्ताव रखा गया है ।

उन्होंने कहा कि राज्य में जेलों की क्षमता 22,000 कैदियों की है लेकिन मौजूदा समय में वहां करीब 38,000 कैदी रह रहे हैं।

देशमुख ने बताया ‘‘कोविड-19 महामारी के दॉरान हमने करीब 11,000 कैदियों को अस्थायी पेरोल पर रिहा किया है। इससे हमें कोरोना वायरस से बचाव में मदद मिली है। हालांकि जेलों में कैदियों के इस वायरस से संक्रमित होने के मामले आए लेकिन सभी कैदियों का समुचित इलाज किया गया।’’

आधुनिक जेलों के निर्माण के प्रस्ताव के अलावा पुलिस कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण की एक योजना पर भी विचार चल रहा है। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक सुबोध जायसवाल के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के बयान पर भी टिप्पणी की ।

उन्होंने कहा, ‘ ‘ अगर हम अच्छा काम करेंगे तो भी विपक्ष हमारी आलोचना करेगा। अगर वह आलोचना नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी की दुकान बंद हो जाएगी।’’

फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा था कि पुलिस महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल के प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य से बाहर जाने के निर्णय से पुलिस बल का मनोबल गिरेगा।

भाषा स्नेहा मनीषा

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