तेलंगाना मंत्रिमंडल ने आंध्रप्रदेश की ‘अवैध’ परियोजनाओं पर ऐतराज जताया

हैदराबाद, 20 जून (भाषा) तेलंगाना मंत्रिमंडल ने पड़ोसी आंध्रप्रदेश सरकार की रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना समेत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर कड़ा ऐतराज जताया है और कृष्णा नदी के पानी से अपना उचित हिस्सा पाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम करने का फैसला किया है।

शनिवार देर रात मंत्रिमंडल की बैठक होने के बाद जारी की गयी एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने एनजीटी और केंद्र सरकार की बातों पर ध्यान नहीं देने को लेकर आंध्रप्रदेश की आलोचना की है क्योंकि तेलंगाना आंध्रप्रदेश की ‘‘अवैध’’ परियोजनाओं के विरूद्ध एनजीटी और उच्चतम न्यायालय गया था।

विज्ञप्ति के अनुसार तेलंगाना ने केंद्र के इस आश्वासन के बाद उच्चतम न्यायालय से अपने मामले वापस ले लिये थे कि वह कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे के सिलसिले में न्यायाधिकरण के गठन का शीघ्र निर्णय लेगा, लेकिन मंत्रिमंडल नदी जल मुद्दे के प्रति केंद्र के ‘उदासीन’ रवैये से क्षुब्ध है।

तेलंगाना मंत्रिमंडल ने कृष्णा नदी से अपना उचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए आलमपुर में नदी पर बैराज बनाने, पुलिचिंताला परियोजना में नहर और सुनेकेसुला जलाशय के पास एक और जलाशय बनाने समेत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर आगे बढ़ने का फैसला किया। साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में आंध्रप्रदेश की ‘अवैध’ परियोजनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय जलशक्ति मंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने जैसे प्रयासों पर भी राय व्यक्त की गयी है।

भाषा राजकुमार नीरज

नीरज