आगामी सत्र से हर जिले में खुलेगा एक सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्रमुख सचिव ने कलेक्टरों को जारी किया निर्देश..स्कूल के लिए ये रखी शर्त | A government English Medium School will be opened in every district from the upcoming session

आगामी सत्र से हर जिले में खुलेगा एक सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्रमुख सचिव ने कलेक्टरों को जारी किया निर्देश..स्कूल के लिए ये रखी शर्त

आगामी सत्र से हर जिले में खुलेगा एक सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्रमुख सचिव ने कलेक्टरों को जारी किया निर्देश..स्कूल के लिए ये रखी शर्त

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:56 PM IST, Published Date : February 17, 2020/6:35 pm IST

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है …उन्होंने लिखा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राज्य की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है..राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि सभी बड़े शहरों में अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट स्कूल आगामी शिक्षा सत्र से प्रारंभ की जाए..कलेक्टरों से कहा गया है कि इन स्कूलों के लिए नवीन भवन का निर्माण नहीं किया जाना है, बल्कि वर्तमान में संचालित स्कूलों के भवनों में ही यह स्कूल संचालित किए जाने है।

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इन स्कूलों में कक्षा एक से 12वीं तक की कक्षाएं एक साथ प्रारंभ की जाएगी..प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा ने कहा है कि स्कूल का चयन करने के बाद स्कूल के भवन में सुधार के लिए छोटे-छोटे सिविल कार्य कराए जा सकते है। विशेषरूप से शौचालयों को साफ-सुथरा रखने, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों को अच्छा करने के लिए भी सिविल कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है.. स्कूल का रंग-रोगन भी कराया जा सकता है।

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कलेक्टरों से कहा गया है कि अनावश्यक सिविल कार्य नहीं कराया जाए, ऐसा कार्य कराया जाए जो मई माह तक पूरे हो जाए…डॉ. शुक्ला ने बताया कि चयनित स्कूलों में शासन द्वारा उत्कृष्ट प्राचार्यों की पदस्थापना की जाएगी..चयनित स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ठ शिक्षकों की पदस्थापना शीघ्र की जाएगी।

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हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी स्तर पर शिक्षकों की पदस्थापना के लिए सर्वप्रथम जिले में पहले से पदस्थ ऐसे शिक्षकों को खोजे जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो…इन शिक्षकों को बुलाकर उनका साक्षात्कार कर परीक्षण कर लें कि किन शिक्षकों का उपयोग इन स्कूलों में किया जा सकता है…शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया अप्रैल माह के अंत तक पूरी की जानी है।