राफेल डील पर राहत, अमित शाह ने कहा- चोर-चोर वही चिल्लाते हैं, जिन्हें होता है चौकीदार का भय | amit shah attacked on rahul gandhi after rafale deal supreme court verdict

राफेल डील पर राहत, अमित शाह ने कहा- चोर-चोर वही चिल्लाते हैं, जिन्हें होता है चौकीदार का भय

राफेल डील पर राहत, अमित शाह ने कहा- चोर-चोर वही चिल्लाते हैं, जिन्हें होता है चौकीदार का भय

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:44 PM IST, Published Date : December 14, 2018/9:37 am IST

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट से राफेल मुद्दे पर बड़ी राहत मिलने के बाद बीजेपी ने अब कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राफेल डील पर लगाए गए आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह किया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने तत्काल फायदे के लिए राफेल के नाम पर झूठ बोला। उन्होंने ने कहा कि राहुल गांधी व कांग्रेस को सेना और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आधारहीन आरोप लगाना देशहित में नहीं है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अध्यक्ष ने शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कोर्ट का फैसला राफेल मुद्दे पर आरोप लगाने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है। अदालत ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला झूठी राजनीति के मुंह पर तमाचा है। शाह ने कहा कि सारे चोर इकट्ठा होकर चौकीदार को चोर रहते हैं। उन्होंने कहा कि आज साबित हो गया है चोर-चोर वही चिल्लाते हैं, जिन्हें चौकीदार का भय होता है।

शाह ने राहुल गांधी को  घेरते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए। राहुल को सारे तथ्य सामने रखने के लिए किसने मना किया। राहुल के सभी आरोप व तथ्य आधारहीन हैं। उन्होंने कहा कि घोटाले-घपले वाली कांग्रेस आरोप लगाने से पहले सोचे। शाह ने सवाल किया कि आखिर राफेल मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस क्यों भाग रही है। उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर आप कहां से सारी जानकारी लेकर आ रहे हैं। अपने सोर्स तो बताइए।

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इस बीच राफेल डील में जेपीसी की मांग पर भी अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जेपीसी केवल तभी बनाई जाती है जब संसद में कोई चर्चा हो, मैं राफेल डील पर चर्चा के लिए कांग्रेस को चुनौती देता हूं। बता दें कि राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। कीमतों के तुलनात्मक विवरण पर फैसला लेना अदालत का काम नहीं है। कोर्ट ने राफेल से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

 
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