रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही आज सदन में हंगामा होने लगा विधायक लालजीत राठिया ने सदन में रायगढ़ जिले में टॉयलेट निर्माण में लंबित भुगतान का मामला उठाया और पूछा की DMF की राशि किन-किन क्षेत्रों में खर्च की गई है। इस पर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि जिले में दो लाख बारह हजार दो सौ सैंतालिस शौचालयों का निर्माण कराया गया है इनमें 3 करोड़ तीन लाख बाइस हजार का भुगतान बकाया है।
सवाल पर मंत्री सिंहदेव ने चुटकी भी ली सिंहदेव ने कहा की जिन्हें सब जानकारी है वो सवाल कर रहे हैं। बीएसपी विधायक केशव चंद्रा ने मनरेगा में बकाया भुगतान की जानकारी मांगी जिस पर सिंहदेव ने केंद्र से पैसा आते ही भुगतान का भरोसा दिलाया। सदन में उच्चशिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने माना की प्रदेश में प्राध्यापकों के 595 पद खाली हैं जिन्हें भरने की प्रक्रिया जारी है। इस पर अजीत जोगी ने मध्यप्रदेश का हवाला देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भी 70 फीसदी स्थानीय युवाओं को मौका मिले ऐसी कोई व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस पर मंत्री ने कहा कि इसके लिए छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि यहां के लोग ज्यादा भर्ती हों।
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इस बीच बीजेपी ने पूछा कि पिछली सरकार ने कितने पदों में कितनी आऊट सोर्सिंग की। इस पर स्पीकर ने मंत्री को अलग से जानकारी देने को कहा जिस पर बीजेपी विधायक हंगामा करने लगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। बीजेपी ने आउटसोर्सिंग के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। विधानसभा में आज प्रदेश में शराब आपूर्ति और उसके भुगतान का मामला भी उठा। जेसीसी विधायक देवव्रत सिंह ने ये मामला उठाया। इस पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि जिन ब्रांड्स को पंजीकृत किया गया है उनकी ही बिक्री की जाती है। ज्यादा जानकारी आबकारी मंत्री ही दे पाएंगे जो किसी काम से बाहर हैं।
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