9 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने खोला खुशियों का पिटारा! मूल वेतन में होगी इतनी वृद्धि

: Deepak Dilliwar Modified Date: November 29, 2022 / 08:08 PM IST, Published Date : April 30, 2019/12:00 pm IST

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 के चुनावी समर के बीच केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। सातवें वेतन आयोग के तहत खुशखबरी का इंतजार कर रहे कई केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह पिछले साल खास नहीं रहा। लेकिन इस साल सरकार ने सरकारी कर्मवारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी करने और लाखों कर्मचारियों के लिए लंबित सभी बकाया राशि का भुगतान करने के संकेत दिए हैं। इस आदेश के लागू होने के बाद लगभग 9 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मूल न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
यह वृद्धि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी), भारतीय रेलवे कर्मचारियों, आईटीएस और उन लोगों के लिए लागू होगी है जो बीएसएनएल की प्रतिनियुक्ति पर हैं।

ज्ञात हो कि बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और पदोन्नति और पेंशन संशोधन की मांग के विरोध में तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। यह उनके अनुसार हर 10 साल में लागू होता है। उनकी मांगों को अगले बजट सत्र में ही संबोधित किए जाने की संभावना है। दूसरी ओर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, जो प्रोत्साहन में पांच गुना वृद्धि की बात करती है।

प्रोत्साहन निम्नलिखित पर लागू होगा।
पीएचडी या समकक्ष: 30,000 रुपये
पीजी डिग्री/डिप्लोमा एक वर्ष से अधिक की अवधि या समकक्ष: 25,000 रुपए
पीजी डिग्री/एक वर्ष से कम अवधि के डिप्लोमा या समकक्ष: 20,000 रुपए
डिग्री/डिप्लोमा 3 साल से अधिक की अवधि या समकक्ष: 15,000 रुपए
डिग्री/3 वर्ष से कम की अवधि के डिप्लोमा या समकक्ष: 10,000 रुपए