नई दिल्ली। भारत सरकार सैन्य बलों के आधुनिकीकरण और क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वियों के प्रति उनकी लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए अगले पांच से सात साल में 130 अरब डॉलर खर्च करने के लिए खाका तैयार कर लिया है।

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बता दे कि केंद्र सरकार की योजना के तहत अलग-अलग हथियारों, मिसाइलों, वायु रक्षा प्रणाली, लड़ाकू विमानों, पनडुब्बी और युद्धपोत, ड्रोन, निगरानी उपकरण की खरीदारी और कृत्रिम बुद्धिमता के व्यापक इस्तेमाल के लिए संरचना विकसित किये जाना है।

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गौरतलब है कि पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) पद बनाने के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी देने की घोषणा की थी। सैन्य सूत्रों के मुताबिक सरकार का लक्ष्य क्षमता बढ़ाने में निवेश करना है ताकि सैन्य बल चीन या पाकिस्तान से किसी भी खतरे से निपट सकें।