कर्जदारों को तोहफ देने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार! ऋणमाफी के लिए बन रही ये योजना

 Edited By: Deepak Dilliwar

Published on 19 Aug 2019 07:45 PM, Updated On 19 Aug 2019 07:45 PM

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर देश के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। सरकार आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के छोटे कर्जदारों का कर्ज माफ करने की योजना बना रही है। सरकार इस पहला का लाभ देश के करोड़ों छोटे कर्जदारों को मिलेगा। बताया गया कि सरकार इस योजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपए खर्च कर सकती है।

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कॉर्पोरेट मामलों के सचिव संचेती श्रीनिवास ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए बताया कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के छोटे कर्जदारों के लिए प्रस्तावित कर्जमाफी की शर्तों को लेकर सूक्ष्मवित्त उद्योग के साथ चर्चा की गई है। यह कर्जमाफी व्यक्तिगत दिवाला एवं ऋणशोधन के तहत होगी और यह ईब्ल्यूएस श्रेणी के सबसे बदहाल मामलों के लिए होगी।

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उन्होंने आगे बताया कि अगर आपने एक बार इस योजना का लाभ उठा लिया तो आगामी 5 वर्षों तक इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इस योजना में सरकार को आगामी तीन से चार साल की अवधि में 10 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं होने की संभावना है। सरकार का मकसद है कि पात्रता के आधार पर छोटे कर्जदारों का कर्ज माफ किया जाए।

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बताया गया कि इस योजना का लाभ गांव और कस्बे में निवासरत लोगों को मिलेगा। छोटी कंपनियां ग्रामीण इलाकों में छोटे व्यवसाय और रोजी रोटी के लिए छोटे—छोटे कर्ज बांटती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में सूक्ष्म वित्तीय उद्योग समूहों के लिए कर्ज जुटाना काफी महंगा हो गया है। ऐसे मौके पर सरकार की यह योजना छोटे कर्जदारों के लिए राहत भरी खबर है।

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कर्जमाफी के लिए ये होंगी शर्तें

  • कर्जदार की सालाना आय 60 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

  • कर्जदार की कुल संपत्ति 20 हजार रुपए से ज्यादा नहीं हो।

  • ब्याज और अन्य देनदारियों को जोड़कर कर्ज 35 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

  • किसी व्यक्ति के पास घर है तो भी उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा।

  • 10 हजार करोड़ रुपए योजना पर खर्च कर सकती है सरकार।

  • 05 साल तक दोबारा लाभ नहीं ले पाएंगे कर्ज माफी पाने के बाद।

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Web Title : Centre plans debt waiver for small distressed borrowers under insolvency law

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