रायपुर। विधानसभा में ध्यानकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को लाभ नहीं मिलने का मामला उठाया। राज्य सरकार पर जानकारी नहीं भेजने का आरोप लगाया। योजना का राजनीतिक लाभ हानि देखकर फैसला लेने का आरोप जडा। साथ ही सवाल किया गया कि कितने किसान इस योजना के लिए पात्र पाए गए हैं। विपक्ष ने 2 मार्च तक सभी स्व घोषणा पत्र अपलोड करने की मांग की।
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विपक्ष ने जानबूझकर योजना का लाभ नहीं देने का आरोप लगाया। विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा चुनाव में लाभ नहीं मिले यह सोचकर किसानों को योजना का लाभ मिलने से रोका जा रहा है। आरोप पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सफाई दिया उनके मुताबिक लघु और सीमांत किसानों को योजना का लाभ मिलना है। योजना के अनुसार लिंक और आधार नम्बर भारत सरकार के किसान पोर्टल में अपलोड करना है। परिवार की जानकारी अपलोड करना है, हल्का पटवारी और जिलों के नोडल अधिकारी को योजना की जानकारी दी गई है। Nic के माध्यम से तैयार साफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी गई। 2 लाख 14 हजार किसानों की जानकारी अपलोड कर दी गई है। अब तक केवल 80 किसानों के लिए सम्मान निधि जारी की गई है।
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प्रतिदिन किसानों की जानकारी अपलोड की जा रही है। 15 फरवरी को कलेक्टर कान्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई। 20 फरवरी को नोडल अधिकारियों से कार्यक्रम की समीक्षा की गई। 27 फरवरी तक 3 लाख 61 हजार 6 सौ 61 किसानों की जानकारी अपलोड की गई। प्रतिदिन 60 हजार किसानों की जानकारी अपलोड की जा रही है। मंत्री के मुताबिक केंद्र सरकार की योजना में व्यवहारिक समस्याएं हैं। 15-16 सर्वे के अनुसार प्रदेश में 30 लाख लघु सीमांत कृषक हैं। कृषक परिवारों के स्वघोषणा पत्र पूरा करने के बाद स्पष्ट होगा कितने किसान पात्र हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मंत्री जल्द जानकारी अपलोड कर किसानों को लाभ दिलाएं। इसके बाद भी विपक्षी सदस्य सवाल करने लगे तो सत्ता पक्ष के लोगों ने शोर गुल शुरू कर दिया। दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर टिप्पणी करने लगे।
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