रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पर प्रेस कांफ्रेंस किया। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शिव डहरिया के साथ आदिवासी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शिशुपाल सोरी ने कहा कि देश में एसटी-एससी एक्ट में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर लोग असहज महसूस कर रहे है। साथ ही उन्होंने एसटी-एससी एक्ट मामले में सरकार पर कमजोर तथ्य पेश कर केस को खराब करने का भी आरोप लगाया।
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उन्होंने कहा कि यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने सही तथ्य रखती तो न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप ही नहीं करना पड़ता। उन्होंने सरकार से लोगों के अधिकारों का संरक्षण करने की भी मांग की है। सोरी ने आगे बताया कि 5 वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ में 65 फीसदी अधिसूचित क्षेत्र है। बताया गया है, अब इस क्षेत्र में रहने वाले लोग पर कौन सा कानून लागू होगा इस बाबत भी कोई जानकारी नहीं है। इस मामले में राज्यपाल और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी फैसला ले सकती है लेकिन प्रदेश में पिछले कई दिनों से इस कमेटी की बैठक ही नहीं हुई। सोरी के अनुसार यह कमेटी फैसला कर सकती है कि प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्र में एसटी-एससी एक्ट का पालन किया जाए या नहीं किया जाए।
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उन्होंने प्रदेश सरकार से अपील की है कि वे इस मामले के निराकण के लिए तत्काल हरकत में आए। आदिवासी समाज अत्याचार, अन्याय बढ़ने पर हथियार उठाने, तीर धनुष उठाने की बात करने लगता है और तब पत्थलगड़ी जैसे मामले सामने आते है। जिसके बाद सरकार की नींद टूटती है।
वेब डेस्क, IBC24
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