रायपुर: छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार के इस फैसले से प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले पालकों को राहत मिलेगी। दरअसल सरकार ने स्कूलों में फीस नियंत्रण के लिए फीस नियामक आयोग बनाने का फैसला लिया है। वहीं, सरकार ने हर विकासखंड के दो स्कूलों में इंग्लीश मीडियम में पढ़ाई कराने और 15000 नए शिक्षकों की भर्ती का भी फैसला लिया है। इसके तहत गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
आईबीसी से बात करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि लंबे से स्कूलों में मनमाने फीस की वसूली की शिकायतें मिल रही थी। अब सरकार ने फीस नियामक आयोग बनाने का फैसला लिया है, जहां बच्चों के पालक अपनी शिकायत कर सकेंगे। बता दें इससे पहले सरकार ने कॉलेजों में फीस नियंत्रण के लिए फीस नियामक आयोग का गठन जा चुका है।
वहीं, प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में लगातार मिल रही शिक्षकों की कमी की शिकायत को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में 15 हजार नए शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला लिया है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हर विकासखंड के दो स्कूलों में इंग्लीश मीडियम में पढ़ाई कराने का निर्णय किया है।
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