मप्र में संविलियन को मंजूरी से छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मी खुश, यहां भी बढ़ेगा दबाव | CG ShikshaKarmi :

मप्र में संविलियन को मंजूरी से छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मी खुश, यहां भी बढ़ेगा दबाव

मप्र में संविलियन को मंजूरी से छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मी खुश, यहां भी बढ़ेगा दबाव

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:23 PM IST, Published Date : May 29, 2018/9:35 am IST

 

रायपुर। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट के अध्यापकों के संविलियन किए जाने संबंधी निर्णय पर छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मियों में खुशी की लहर है। उन्हें उम्मीद है कि अब छत्तीसगढ़ सरकार भी ऐसा ही निर्णय यहां लेगी। शिक्षाकर्मी मोर्चा के प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने कहा है कि शिक्षाकर्मी भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत तत्कालीन मध्यप्रदेश से ही शुरू हुई थी और मध्यप्रदेश के शिक्षाकर्मी भी हमारे ही परिवार के सदस्य और भाई बंधु हैं। आज उनके राज्य में उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए फैसला लिया गया है तो यह हमारे लिए भी खुशी की बात है।

 

उन्होंने कहा कि आज हमारे मध्यप्रदेश के साथियों को जीत हासिल हुई है और इसकी खुशी यहां के शिक्षाकर्मी भी मनाएंगे। साथ ही अब यहां भी प्रदेश सरकार को मातृ राज्य से सीख लेते हुए पूर्व में किए गए गलतियों को सुधारते हुए वेतन विसंगति को दूर करते हुए क्रमोन्नत और सातवें वेतनमान के साथ प्रदेश के 1 लाख 80 हजार शिक्षाकर्मियों का मूल शिक्षा विभाग में संविलियन करना चाहिए और इसकी लड़ाई मोर्चा और तेज करेगा।

 

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वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी विवेक दुबे का कहना है कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मी विगत 22 वर्षों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और अविभाजित मध्य प्रदेश से ही इस परंपरा की शुरुआत हुई थी और वहीं से इसके खात्मे की भी शुरुआत हुई है निश्चित तौर पर यह शुभ संकेत है। हम भी मिठाई बांटकर और पटाखे फोड़ कर अपने मध्यप्रदेश के शिक्षाकर्मी भाई-बहनों की खुशी में शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी संविलियन की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है और यहां के शासन को भी शिक्षाकर्मियों का संविलियन करना ही होगा ।

 

इधर शिक्षक पंचायत ननि मोर्चा के प्रांतीय संचालक और पैराशिक्षक के राष्ट्रीय संयोजक वीरेंद्र दुबे ने इसे संघर्ष की जीत बताते हुए कहा कि यह जीत मप्र के संघर्षशील साथियों की है, अब हमारी बारी है। उन्होंने कहा कि हम भी अपने मिशन पर कामयाब होंगे। संविलियन के संकल्प से संकल्पित प्रदेश का हर शिक्षाकर्मी संविलियन पाकर ही दम लेगा। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री अब छत्तीसगढ़ में बिना देर किए संविलियन, वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, अनुकंपा सहित हमारी 9 सूत्रीय मांगों को पूरा करें।

 

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शिक्षक पंचायत ननि मोर्चा के उपसंचालक धर्मेश शर्मा, चंद्रशेखर तिवारी और जितेन्द्र शर्मा, डॉ सांत्वना ठाकुर ने भी मप्र के सभी संघर्षरत अध्यापकों को बधाई देते हुए कहा कि जिस दिन छग के हमारे समस्त संघर्षशील शिक्षाकर्मी साथियों को संविलियन सहित हमारी 9 सूत्रीय मांग पूरे होंगे, छत्तीसगढ़ में होली और दिवाली एक साथ मनाई जाएगी।

 

बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार ने अध्यापकों के संविलियन को मंजूरी दे दी है। इससे करीब 2 लाख 37 हजार अध्यापकों को फायदा होगा और उन्हें एक जुलाई 2018 से सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा।

 

वेब डेस्क, IBC24

 

 
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