शिक्षाकर्मी मोर्चा ने कहा- संविलियन सूची बनाने चक्कर न कटवाएं, दस्तावेज तो कार्यालयों में मौजूद..

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मियों के संविलियन के लिए सूची बनाने के लिए अनावश्यक दस्तावेज मंगाने और फिर कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह कहना है मोर्चा के संचालक विरेन्द्र दुबे का। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों के प्रमाणित दस्तावेज के रुप में सेवा पुस्तिका कार्यालय में ही उपलब्ध है। अन्य समस्त जानकारियां भी वेब पोर्टल और कार्यालय में पूर्व से ही एकत्र की गई है जिनके आधार पर ही सूची बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूची का अविलंब प्रकाशन किया जाना चाहिए तथा उस पर दावा आपत्ति लिया जाना चाहिए।

मोर्चा संचालक ने कहा कि सूची में किसी प्रकार सुधार का दावा करने की स्थिति में ही अन्य दस्तावेज मांगे जाने चाहिए। अनावश्यक दस्तावेज जमा करने और कार्यालयों में कर्मचारियों का मेला लगाने के स्थान पर त्रुटि रहित सूची जारी करने की दिशा में विकासखंड और जिला कार्यालयों को कार्य करना चाहिए। सूची तैयार करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना चाहिए ताकि संविलियन का आदेश अविलंब जारी किया जा सके।

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दुबे ने कहा कि त्रुटिरहित सूची के संधारण और प्रकाशन के पश्चात वेतन भुगतान संबंधी प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए तथा इससे संबंधित जानकारियों को भी सत्यापित किया जाना चाहिए। अधिकांश कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली भी पूर्व से ही कार्यालयों में संधारित होती है। इसलिए आवश्यकता अनुसार ही गोपनीय चरित्रावली की मांग की जानी चाहिए। वहीं  चल-अचल संपत्ति से संबंधित घोषणा पत्र भी सूची के प्रकाशन के बाद लिया जा सकता है। गोपनीय चरित्रावली तथा चल अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज की आवश्यकता संविलियन के लिए नहीं बल्कि भविष्य में पदोन्नति की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है।

इसी तरह प्रांतीय उपसंचालक धर्मेश शर्मा और चन्द्रशेखर तिवारी ने बताया कि शिक्षा सचिव ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को सूची बनाने और सूची के प्रकाशन तथा सूचियों को जिला और राज्य स्तर पर भेजने संबंधी काम की जिम्मेदारी दी है न कि उन्हें दस्तावेज जमा करने के लिए निर्देश दिया है।

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मोर्चा पदाधिकारियों ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि कार्यालय में एकत्र प्रामाणिक दस्तावेजों और जानकारियों के आधार पर अविलंब सूची का प्रकाशन, सत्यापन व उच्च कार्यालय को भेजने संबंधी काम पूरा करें। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को भी इस काम में कार्यालयों को आवश्यक सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में सूची का संधारण-प्रकाशन व सत्यापन एक ही निर्धारित प्रपत्र में किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य स्तर से निर्धारित प्रपत्र एवं दिशा-निर्देश अविलंब जारी किए जाए।

प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेन्द्र शर्मा ने बताया कि इस बारे में में विभिन्न स्तरों के कार्यालयों में अभी भी व्यापक असमंजस की स्थिति निर्मित है। इसलिए एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए, साथ ही राज्य स्तर में एक हेल्पलाइन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

वेब डेस्क, IBC24