शिक्षाकर्मियों को रमन कैबिनेट की बैठक से उम्मीद, संविलियन में रह गई विसंगति दूर करने की मांग

रायपुर। रमन कैबिनेट की गुरुवार को होने वाली अहम बैठक से शिक्षाकर्मी संघ की उम्मीद जगी है। शिक्षकर्मियों ने संविलियन के बाद रह गई विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। गुरुवार को होने वाली रमन कैबिनेट की बैठक संभवत: सरकार की आखिरी बैठक होगी। क्योंकि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगा। इसलिए कैबिनेट की इस बैठक में शिक्षाकर्मियों की निगाहें टिकी हुई है। 

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छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ 5093 के पदाधिकारियों ने सरकार से इस अंतिम कैबिनेट बैठक में संविलियन में रह गई विसंगतियों को दूर करने की अपील की है । सरकार ने शिक्षाकर्मियों की उम्मीदों को पूरा करते हुए उनका संविलियन तो किया लेकिन संविलियन आधा अधूरा रह गया क्योंकि संविलियन का लाभ उन्हीं शिक्षाकर्मियों को मिला जिनकी 8 वर्ष की सेवाएं पूर्ण हो चुकी थी और इस लिहाज से 40 हजार से भी अधिक शिक्षाकर्मी संविलियन से वंचित रह गए हैं और आज भी वेतन में लेटलतीफी समेत अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसी प्रकार शिक्षाकर्मियों के एक बड़े वर्ग जिसमे सहायक शिक्षक आते हैं उनकी भी वेतन विसंगति को दूर नहीं किया गया है जो कि शिक्षाकर्मियों की एक प्रमुख मांग थी । 

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22 वर्षों की सेवा के दौरान न तो शिक्षाकर्मियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर मिले और न ही क्रमोन्नति, जिसके चलते योग्यताधारी होने के बावजूद शिक्षाकर्मी एक ही पद पर मजबूरी में बने रह गए इसलिए प्रदेश का चाहे कोई भी शिक्षाकर्मी क्यों न रहा हो क्रमोन्नति उसकी सबसे प्रमुख मांग रही है और इस दिशा में भी सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की गई । इसके अलावा पंचायत विभाग में अव्यवहारिक नियमों के चलते लगभग 3500 शिक्षाकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पाया है और जो दर-दर भटकने को मजबूर है को शिथिल कर उन्हें नौकरी देने की मांग भी संघ द्वारा बार-बार उठाई गई है बावजूद इसके सरकार द्वारा इस दिशा में कोई भी पहल नहीं किया गया है । 

संविलियन में रह गई विसंगतियों को लेकर छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ ने प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह का ध्यान उनके अटल विकास यात्रा के दौरान बार बार आकृष्ट कराया है । शिक्षाकर्मियों के संगठन ने मुख्यमंत्री के अटल विकास यात्रा के दौरान “जो मिला उसका आभार और जो शेष उसके लिए मांग” की रणनीति के तहत मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करते हुए विसंगतियों से अवगत कराते हुए इस विषय में निर्णय लेने की  अपील की थी और यह  निरंतर जारी भी है । हर जिले में आभार सह मांग सम्मेलन के जरिये भी स्थानीय विधायकों और मंत्रियों को छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ ने आभार व्यक्त करते हुए संविलियन में रह गई विसंगतियों  से अवगत कराया है और उनसे इस विषय में निर्णय लेने की अपील की है । 

इधर अटल यात्रा के आज शक्ति पहुंचने पर भी छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ की प्रांतीय महिला प्रतिनिधि श्रीमती कमला दपि गभेल , सक्ति ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र राठौर, मीना मरावी, महेंद्र प्रताप सिंह राठौर, रविंद्र राठौर द्वारा संविलियन के लिए आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री से कल होने वाली महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में शिक्षाकर्मियों के हित में निर्णय लेते हुए संविलियन में रह गई विसंगतियों को दूर करने की अपील की जाएगी । अब विधानसभा चुनाव के ठीक पहले होने वाले इस अंतिम कैबिनेट बैठक से प्रदेश के शिक्षाकर्मियों को भी उम्मीदें हैं क्योंकि विसंगतियों को दूर करने का इस सरकार के पास यह अंतिम मौका है और जो भी प्रस्ताव पास होगा वह इसी बैठक में होगा , इसलिए पूरे प्रदेश भर के शिक्षाकर्मियों की निगाहें कल होने वाली बैठक पर जमी हुई है ।

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मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने भी संविलियन के लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हुए संविलियन में रह गई विसंगतियों की ओर सरकार का ध्यान बार-बार आकृष्ट कराया। संजय शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा इस विषय में हमे पहल करने का आश्वासन भी दिया गया,  गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक से हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई है और हम चाहते हैं कि कल होने वाली बैठक में शिक्षा और शिक्षक हित को ध्यान में रखते हुए संविलियन में रह गई विसंगतियों को दूर किया जाए, वर्ष बंधन समाप्ति, वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति जैसे विषयों को लेकर हमने शासन और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और हम चाहते हैं कि कल इस विषय में सरकार द्वारा निर्णय लेकर संविलियन में रह गई विसंगतियों को दूर किया जाए । 

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शिक्षक संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी विवेक दुबे के मुताबिक दो दशकों की लंबी लड़ाई के बाद जाकर कहीं हमें संविलियन की सौगात मिल पाई है जिसके लिए हमने सरकार का आभार व्यक्त किया है लेकिन जिस प्रकार के संविलियन की कल्पना हमारे द्वारा की गई थी वह साकार नहीं हो पाई है । 8 वर्ष का बंधन लागू कर सरकार ने 40 हजार से भी अधिक शिक्षाकर्मियों को संविलियन से वंचित कर दिया है, वहीं शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की वेतन विसंगति को भी दूर नहीं किया गया है । पूर्व सेवा की गणना कर क्रमोन्नति देने से शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत मिल सकती है जो कि हमारा जायज हक भी है इसके अलावा पंचायत विभाग में शिक्षाकर्मियों के परिजन अनुकंपा नियुक्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी दर-दर भटकने को मजबूर है इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है और सरकार से अपील है की कल होने वाली कैबिनेट बैठक में इन विषयों पर निर्णय लेकर विसंगतियों को दूर करें । 

 

वेब डेस्क, IBC24