मुख्यमंत्री ने ‘जनाधिकार कार्यक्रम’ में दिखाए सख्त तेवर, माइक्रो फाइनेंस माफियाओं पर FIR और कृषि ऋणमाफी के दूसरे चरण की शुरूआत के निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों की शिकायतों को देखते हुए लोगों को इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि माइक्रो फाइनेंस माफिया पनपने से पहले इस पर अंकुश लगायें। सक्रिय माइक्रो फाइनेंस माफिया पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में जनाधिकार कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों को निर्देशित किया।

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मुख्यमंत्री ने किसानों के फसल ऋण माफी के दूसरे चरण की शुरूआत समय पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने 31 मार्च तक अविवादित नामांतरण एवं बँटवारे संबंधित प्रकरणों को निपटारा आवश्यक रूप से करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सभी प्रकार के एहतिहाती उपाय करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान किया। कुछ प्रकरणों में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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टीकमगढ़ के एक शिकायतकर्ता द्वारा गलत परमिट पर वाहन चलाने, परमिट निरस्त नहीं किए जाने और डबल टैक्स वसूली संबंधी शिकायत पर टीकमगढ़ आरटीओ को हटाने और उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भोपाल जिले के एक प्रकरण में ‍शिकायतकर्ता यशोदा रजक की ओर से उनके पति ने मुख्यमंत्री को बताया कि ग्रीन लेंड गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल द्वारा उनके प्लाट का नामंतरण नहीं किया गया। सोसायटी की मिलीभगत से सोसायटी के सदस्य द्वारा उन्हें अविकसित प्लाट बेच दिया गया। बेचने वाले और सोसायटी की मिलीभगत से अविकसित जमीन बेचने के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने सोसायटी और बेंचने वाले दोनों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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रीवा में धान खरीदी में आ रही अनियमितताओं के संबंध में मुख्यमंत्री ने रीवा कलेक्टर से पूछताछ की। इंदौर जिले के एक प्रकरण में मुख्यमंत्री ने कहा कि सूदखोर माफिया को सख्ती से रोकें। उन्होंने कहा कि इंदौर से गैरकानूनी कॉलोनी द्वारा किए जा रहे धोखाधड़ी के प्रकरण सामने आ रहे हैं। इसमें ढील न देकर कलेक्टर सख्त कार्रवाई करें। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय में एक्स-रे कोर्स परीक्षा में विलम्ब होने पर मुख्यमंत्री ने परीक्षा नियंत्रक और संबंधित लिपिक स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए।