सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक, सीएम ने कहा- बिजली ​समस्या की ​शिकायत पर हो तत्काल कार्रवाई, जिम्मेदार होंगे निलंबित | CM Bhupesh Baghel take meeting of Sarguja development authority

सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक, सीएम ने कहा- बिजली ​समस्या की ​शिकायत पर हो तत्काल कार्रवाई, जिम्मेदार होंगे निलंबित

सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक, सीएम ने कहा- बिजली ​समस्या की ​शिकायत पर हो तत्काल कार्रवाई, जिम्मेदार होंगे निलंबित

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:18 PM IST, Published Date : June 3, 2019/11:08 am IST

अंबिकापुर: सीएम भूपेश बघेल एक दिवसीय दौरे पर सोमवार को सरगुजा पहुंचे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने सरगुजा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में भूपेश बघेल ने जहां कई विकास कार्यों की समीक्षा की, वहीं अधिकारियों को कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए गए।

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सीएम भूपेश बघेल ने दिए ये निर्देश

  • जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाईयों की शिकायत आने पर नियमों का पालन कर तत्काल निराकरण करें
  • स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार की सुविधा प्रदान किया जाए।
  • सरगुजा कनिष्ठ चयन बोर्ड का गठन किया जाए।
  • जशपुर में मानव तस्करी की शिकायत पर सेल गठित कर शिकायतों की जांच प्राथमिकता से की जाए।
  • जशपुर में एस्ट्रोटर्फ का काम शीघ्र शुरू किया जाए।
  • बैंकों से पैसा निकालने के बादले कृषकों से पैसे मांगने वाले कोऑपरेटिव बैंक के सीईओ और बैंक को किया निलंबित।
  • बिजली की समस्या की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश, जिम्मेदार पर गिरेगी निलंबन की गाज।
  • नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त वाहन सुविधा कराई जाए।
  • सड़क निर्माण के मामले में विशेष ध्यान देते हुए सीमेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
  • वॉटर रिचार्चिंग पर जोर दिया जाए, प्रोजेक्ट बनाकर आम नागरिकों को वॉटर रिचार्चिंग के लिए करें जागरूक
  • बलरामपुर में स्थापित किया जाएगा मक्का प्रसंस्करण केन्द्र।
  • खेती को लाभ का क्षेत्र बनाया जाए।
  • पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए।
  • डीएमएफ फंड से भवन निर्माण के स्थान पर शिक्षा, स्वास्थ्य पोषाहार कार्यक्रम चलाने और रोजगार मूलक कार्य कराया जाए।
  • नक्शा, खसरा की समस्या का शीघ्र निराकरण कराया जाए।
  • कृषकों को परेशान किए जाने पर कलेक्टर होंगे जिम्मेदार।
  • पूर्व से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर जन्म के साथ जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।
  • सरकारी स्कूलों को डीएवी को देने के मामले में जांच किया जाए।