लुभावने वायदों पर कांग्रेस का भरोसा कायम, सैम पित्रोदा ने फिर दोहराया- हम करेंगे

नई दिल्ली । इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा ने एक बार फिर लोगों को कांग्रेस के घोषणा पत्र को पूरी तरह से लागू करने का भरोसा दिलाया है। सैम पित्रोदा ने मीडिया को के माध्यम से कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह घोषणा पत्र लागू किया जाएगा। यह झूठा वादा नहीं होगा। जब हम कुछ कहते हैं, हम उसे पूरा करते हैं ।

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Sam Pitroda, Indian Overseas Congress Chief on Congress manifesto: 52 things have been listed in the manifesto. If and when we come to power, I assure you this manifesto will be implemented. It will not be a false promise. When we say something, we deliver <a href=”https://t.co/iz5Hy1Ag79″>pic.twitter.com/iz5Hy1Ag79</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1118837582819938304?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 18, 2019</a></blockquote>
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लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने घोषणापत्र जारी किया है, उसमें पार्टी ने सत्ता में आते ही गरीबों को सालाना 72 हजार रुपये देने और पांच साल में तीन लाख रुपये देने के साथ कई और बड़े वादे किए। कांग्रेस के घोषणापत्र समिति के सदस्य सैम पित्रोदा ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराया कहा, सैम पित्रोदा के मुताबिक ‘हमारी क्षमता को कम न समझा जाए, हमने जो कहा उसे पूरा करेंगे। हमने जो वादा किया है, उसे निभाएंगे। हमने पहले भी अपने वादे निभाए हैं और हम भविष्य में ऐसा करेंगे।’ पित्रोदा ने कहा कि टेलिकॉम हमारी देन है, हम 2 मिलियन के आंकड़े से 1.2 के आंकड़े तक कैसे पहुंचे।

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घोषणा पत्र की बड़ी बातें

देश के 20 फीसद गरीबों को एक साल में 72 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा पांच साल में तीन लाख साठ हजार रुपये दिए जाएंगे।
किसान के लिए अलग बजट बनाने का वादा किया। ताकि एमएसपी समेत सभी जानकारियां किसानों तक आसानी से पहुंच सकें।
तीन साल के लिए युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए किसी भी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
मार्च 2020 तक 22 लाख खाली सरकारी पदों को भरने का वादा किया। ग्राम पंचायतों में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
किसान कर्जा न दे पाने पर क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसे सिविल ऑफेंस माना जाएगा।
मनरेगा योजना के तहत 100 दिन रोजगार गारंटी के तहत 150 दिन तक गारंटी रोजगार देने का वादा।
जीडीपी का छह फीसद धन शिक्षा व्‍यवस्‍था को और बेहतर करने के लिए खर्च किया जाएगा।
सरकार अस्‍पतालों को और स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों को और बेहतर किया जाएगा। गरीबों के लिए स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं बेहतर देने का वादा।