रायपुर। छत्तीसगढ़ में लाखों अनियमित कर्मचारियों की नियमितिकरण की मांग फिर तेज हो गई है। कर्मचारियों ने कांग्रेस सरकार पर अनदेखी का आरोप लगया है। उनके मुताबिक कांग्रेस की सरकार बने एक महीने बीत चुके हैं, सरकार ने किसानों के कर्जमाफी व धान के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की घोषणा तो कर दी। लेकिन नियमितिकरण को लेकर कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि इन्होंने ने भी पिछले साल जुलाई के महीने में 23 दिन की लाखेनगर मैदान में हड़ताल किया था। उस दौरान कई संगठनों ने मंच पर आकर सहमति दी थी।
पढ़ें-सीबीआई की नो एंट्री पर बोले रमन- सीएम भूपेश डरे हुए हैं, नाम सुनकर दिन-रात ख्याल आता है
हौसला बढ़ाने कांग्रेस के नेता और विधायक भी पहुंचे थे। जन घोषणा पत्र के छत्तीसगढ़ में काम कर रहे दैनिक वेतनभोगी, संविदा, आउटसोर्सिंग और अनियमित कर्मचारियों के नियमितिकरण का वादा भी किया था। कांग्रेस के जनघोषणा पत्र के प्रतिनिधियों ने हमारे 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों से कहा था कि कर्मचारी हमें वोट करें उनकी मांगें पूरी कर हम उन्हें और उनके परिवार को राहत देंगे। अब छत्तीसगढ़ संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ का कहना है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता की बैठक में यह मुद्दा आया था लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं की जा रही है।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
पहले चरण में इन सीटों पर फसा पेंच | भाजपा…
9 hours ago