सवाल आपका है
राजिम: मोदी सरकार के नए कृषि कानून को लेकर देश के हिस्सों में किसानों के प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में किसान सड़कों पर उतकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के राजिम में किसानों ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार से बिल को वापस लेने की मांग की।
वहीं, दूसरी ओर विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस बिल का विरोध कर रही है। कल भी कांग्रेस के बड़े नेताओं की नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें देशभर के बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हुए। इस दौरान कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन की रणनीति तय की गई।
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हालांकि मोदी सरकार की ओर से लगातार किसानों को ये आश्वस्त किया जा रहा है कि इस कानून से किसानों का फायदा होगा। कल भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से प्रेस कान्फ्रेंस कर कहा था कि 50 वर्षों तक शासन करने वाले लोग पूछ रहे हैं कि हमने खेत के बिलों में एमएसपी का प्रावधान क्यों नहीं किया। यदि एमएसपी के लिए एक कानून आवश्यक था, तो उन्होंने इसे 50 वर्षों में क्यों नहीं लाया? एमएसपी सरकार का एक प्रशासनिक निर्णय है और यह जारी रहेगा।
नरेंद्र तोमर ने कहा कि मैं देश भर के किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये जो कृषि सुधार के विधेयक हैं, ये किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। इनके माध्यम से किसानों को स्वतंत्रता मिलने वाली है। ये किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने में मददगार होंगे। इन विधेयकों के माध्यम से किसान नई तकनीक से भी जुड़ेगा। इसके कारण किसान अपनी उपज का सही मूल्य बुआई से पूर्व भी प्राप्त कर सकेगा।
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