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नईदिल्ली। केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पूर्व सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़े आदेश जारी कर दिए हैं। सातवें वेतन आयोग की सलाह पर केंद्र सरकार ने उन पूर्व कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन का निर्णय लिया है, जो 2016 तक सेवा में रहे या फिर उससे पहले रिटायर हुए थे।
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ये सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें केवल उन पूर्व कर्मचारियों पर लागू होंगी, जो पांचवें सीपीसी स्केल के हिसाब से पेंशन पा रहे हैं। साथ ही इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने 30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनधारियों को पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट यानी सेवानिवृत्ति लाभ देने को लेकर असमंजस को दूर कर दिया है।
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केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार, ताजा फैसले का लाभ उन कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलेगा, जो 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। इस फैसले से सेना और अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से अब इन कर्मियों के मासिक पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी।
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