भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय के 70 हजार कर्मचारियों को समयमान वेतनमान देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन देने का वादा किया था। निकाय कर्मचारियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन दिया जाएगा।
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अब इस आदेश के बाद प्रदेश के नगरीय निकायों के करीब 70 हजार कर्मचारियाें काे भी अन्य शासकीय कर्मियाें की तरह समयमान-वेतनमान मिलेगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने बताया कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
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नगरीय निकाय के कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे थे। वित्त विभाग के वर्ष 2008, 2014 और 2015 में जारी आदेशाें के अनुसार अधिकारियों-कर्मचारियों को समयमान-वेतनमान स्वीकृत करने के लिए नगरीय निकायों को ही अधिकृत किया गया है यानी इसे लागू करें या नहीं। यह निकाय ही तय करेंगे और इसका खर्च उठाएंगे।
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