गुजरात दंगों की गैंग रेप पीड़िता को मिला न्याय, शीर्ष कोर्ट ने 50 लाख, सरकारी नौकरी और घर देने का सुनाया फरमान

: Rupesh Sahu Modified Date: November 29, 2022 / 08:13 PM IST, Published Date : April 23, 2019/1:08 pm IST

नई दिल्‍ली । उच्चतम न्यायालय ने साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए सामूहिक बलात्कार के एक मामले में पीड़‍ित बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये मुआवजा, सरकारी नौकरी और घर देने का आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने सबूत मिटाने के लिए आईपीएस आरएस भगोरा को दो पद डिमोट करने की राज्‍य सरकार की सिफारिश को मान लिया है। बता दें कि भगोरा 31 मई 2019 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

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शीर्ष न्यायालय को सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने बताया कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाए गए हैं। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने बीते दिनों राज्य सरकार से बिलकिस बानो मामले में दोषी ठहराए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी करने के लिए कहा था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने बिलकिस बानो की मुआवजा संबंधी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। 3 सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल हैं। बता दें कि पीड़िता ने बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार की पांच लाख रुपये का मुआवजा देने संबंधी पेशकश को इनकार कर दिया था।

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इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने चार मई 2017 को भारतीय दंड संहिता की धारा 218 (अपनी ड्यूटी का निर्वहन ना करने) और धारा 201 (सबूतों से छेड़छाड़ करने) के तहत पांच पुलिसकर्मियों और दो डॉक्टरों को दोषी ठहराया था। बता दें कि गुजरात में अहमदाबाद के निकट रणधीकपुर गांव में एक भीड़ ने 3 मार्च 2002 को बिलकिस बानो के परिवार पर हमला किया था। इस दौरान पांच महीने की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ गैंग रेप किया गया था जबकि उसके परिवार के छह सदस्य किसी तरह उग्र भीड़ से बचकर निकलने में कामयाब हो गए थे।