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रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी स्थित कमल विहार में स्टे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई टल गई। पर्यावरण NOC को लेकर कमल विहार के खिलाफ SC में याचिका लगाई गई है। इस याचिका के चलते 16 हजार से ज्यादा निवेशक परेशान हो रहे हैं।
मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से बुधवार तक का समय मांगा है। सुनवाई आगे बढ़ने से RDA समेत हजारों निवेशकों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के लगाए गए स्टे के कारण कमल विहार में बिक्री और बेची गई संपत्ति का भुगतान नहीं हो रहा है। गौरतलब है कि पिछली भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी कमल विहार योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह ही रोक लगा दी है। इस योजना के लिए पर्यावरण मंत्रालय से इंवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली गई थी।
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इसे लेकर 2009 में चार लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहिंगटन फली नरी मन और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने राजेंद्र शंकर शुक्ला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया मामले की सुनवाई करते हुए योजनना पर रोक लगाने का फैसला दिया। इससे पहले भी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की जमीन को योजना से बाहर रखने का आदेश दिया था।
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