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जबलपुर: हाईकोर्ट ने बुधवार को आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता यूनियन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सहायिकाओं को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने आंगनवाड़ी सहायिकाओं से बीपीएल सर्वे कराने रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आंगनबाड़ी में कार्यरत सहायिकाओं को बीपीएल का सर्वे नहीं करवाया जाएगा। इस संबंध में कोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी कर दिया है। मामले को लेकर आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता यूनियन की अध्यक्ष विद्या खांगार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।
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मिली जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी में कार्यरत सहायिकाएं पर पहले ही शासन की ओर 11 परियोजनाओं के लिए कार्य करने का निर्देश। इसके बाद बीपीएल कार्ड के सर्वे के लिए भी आंगनबाड़ी सहायिकाओं को निर्देश जारी किया गया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि बीपीएल कार्ड के सर्वे से अन्य 11 योजनाओं में काम करने में सहायिकाओं को दिक्कत होगी और योजनाएं भी प्रभावित होंगी। उन्होंने अपनी याचिका में राज्य शासन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है।
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