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धमतरी । छत्तीसगढ के पूर्व भाजपा सरकार ने भूमिहीन और आबादी जमीन पर काबिज लोगो को मालिकाना हक देने के लिए पट्टा का वितरण किया था। जिससे भूमिहीन और आबादी जमीन पर काबिज लोगो को शासन की तमाम योजनाओ का लाभ भी मिल सके। पट्टा के जरिए लोगों को अन्य लाभ मिल सके । वहीं धमतरी में डूब क्षेत्र में आए सैकड़ों लोगों को भी उस वक्त राजस्व विभाग व्दारा अस्थाई पट्टा दिया गया था । अस्थाई पट्टे को लेकर अब ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है।
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गंगरेल बांध के डूब क्षेत्र में आए सैकड़ों लोग इस बात से नाराज है कि उन्हें अभी तक स्थाई पट्टा क्यों नहीं दिया गया है। प्रभावित लोगों ने अपनी जमीन बांध के लिए छोड़ दी थी,और लंबे समय से ये लोग शासन प्रशासन से पट्टे की मांग कर रहे हैं। लेकिन सालो बाद जो पट्टा इन्हें मिला वो भी अस्थाई है। ऐसे में डूब क्षेत्र में आए लोगों का गुस्सा अब सातवे आसमान पर है।
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प्रभावित लोगों का आरोप है कि शासन व्दारा पट्टा देने मे उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। इसके साथ ही प्रभावित लोगों ने शासन से मिले हुऐ पट्टे को फर्जी होने का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने आने वाले दिनो मे उग्र आंदोलन की चेतावनी प्रसासन को दी है। वहीं जिला प्रशासन ने जांच के बाद स्थाई पट्टा देने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है।
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