राम मंदिर के फैसले पर मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी बोले- सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का | Iqbal Ansari, one of the litigants in Ayodhya case: I respect the judgement of the court on Ayodhya Verdict

राम मंदिर के फैसले पर मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी बोले- सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का

राम मंदिर के फैसले पर मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी बोले- सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:25 PM IST, Published Date : November 9, 2019/6:51 am IST

नई दिल्ली: राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरे देश में सम्मान हो रहा है। वहीं, कहीं-कहीं विरोध की खबरे भी सामने आ रही है। लेकिन गौर किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सभी पक्षकारों ने संतुष्टी जताई है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर मंदिर निर्माण के लिए नियम बनाने को कहा गया है। वहीं, कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकार को अन्य जगह पर 5 एकड़ जमीन देने और निर्माही अखाड़ा की याचिका को खारीज करते हुए राम लला की सेवा का अधिकार देने से इनकार कर दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने स्वागत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज से हिन्दू-मुस्लिम विवाद का अंत हो जाएगा। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुनाया, मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं।

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Iqbal Ansari, one of the litigants in Ayodhya case: I am happy that Supreme Court has finally delivered a verdict, I respect the judgement of the court. <a href=”https://twitter.com/hashtag/AyodhyaJudgment?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#AyodhyaJudgment</a> <a href=”https://t.co/xNlCsguI2b”>pic.twitter.com/xNlCsguI2b</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1193048587753517056?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 9, 2019</a></blockquote>
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हम सर्वोच्च अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। हमने पहले भी कहा था कि अदालत का फैसला मानेंगे। आज भी कह रहे हैं कि हम इसे मानते हैं। अब देखना है कि सरकार हमें मस्जिद निर्माण के लिए कहां जगह मिलती है। फिलहाल अदालत के इस निर्णय से एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया है।

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