कमलनाथ ने की पीडब्ल्यू विभाग की समीक्षा, एजेंसियों को तालमेल के साथ काम करने के निर्देश | Kamal Nath reviewed the PWD department

कमलनाथ ने की पीडब्ल्यू विभाग की समीक्षा, एजेंसियों को तालमेल के साथ काम करने के निर्देश

कमलनाथ ने की पीडब्ल्यू विभाग की समीक्षा, एजेंसियों को तालमेल के साथ काम करने के निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:55 PM IST, Published Date : June 11, 2019/11:46 am IST

भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि एजेंसियां तालमेल बैठाकर काम करें। उन्होंने कहा कि बारिश से पहले सड़कों के निर्माण और मेंटेनेंस का काम पूरा किया जाए। कमलनाथ ने कहा कि सड़क निर्माण में कार्यरत विभिन्न एजेंसियां भ्रम दूर करते हुए एक ऐसी नीति तैयार करें, जिससे हर एजेंसी को अपना कार्य-क्षेत्र और दायित्व पता हो।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई सड़कों का निर्माण अथवा मेंटेनेंस इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि एक विभाग दूसरे विभाग को जिम्मेदार ठहराता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान करते हुए समग्र नीति बनाई जाए ताकि आवागमन के प्रमुख साधन सड़कों का निर्माण और मेंटेनेंस निर्बाध हो। मुख्यमंत्री \ने कहा कि सड़कों के निर्माण के साथ पर्यावरण सुधार के लिए व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण भी होना चाहिए। उन्होंने सड़क निर्माण के प्रोजेक्ट में ही वृक्षारोपण का प्रावधान शामिल करने को कहा। श्री नाथ ने कहा कि सड़कों के दोनों ओर पौधारोपण हो, यह सुनिश्चित होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सड़कों के संधारण (मेंटेनेंस) पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण के दौरान होने वाले अनुबंध में मेंटेनेंस शर्तों का सख्ती से पालन हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विभाग को अपने स्वयं के आय के स्त्रोत भी विकसित करना चाहिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि सड़क निर्माण के साथ अपने रिसोर्स भी बने, ऐसा प्रोजेक्ट विभाग की ओर से तैयार हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शहरों के आसपास बड़े पैमाने पर रिंग रोड और बायपास सड़कें बनाई जायें। मास्टर प्लान में इसे शामिल करें ताकि शहरों का विस्तार हो और आवागमन सुगम हो।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ी सड़कों के निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण में देर होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रोजेक्ट अनावश्यक लंबित रहते हैं और समय रहते इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पाता। उन्होंने भूमि अधिग्रहण के मामले में एक अलग प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने को कहा, जो सिर्फ अधिग्रहण के मुद्दों को शीघ्रता के साथ निराकरण करवाएगा। मुख्यमंत्री ने ही भूमि अधिग्रहण के लिए अलग से एक आईएफएस अधिकारी को नियुक्त करने के निर्देश दिए, जो सिर्फ वन भूमि से संबंधित मामलों का निराकरण करेगा।

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उन्होंने कहा कि इससे हम अपने प्रोजेक्ट समय-सीमा में पूरे कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण और भवन निर्माण में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्माण सामग्री की क्वालिटी पर निरंतर निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। बैठक में लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, मुख्य सचिव एसआर मोहंती, अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण मलय श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव वित्त अनुराग जैन और संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 
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