सवाल आपका है
भोपाल: मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने किसानों और राजनीतिक दलों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर सरकार ने कहा है कि केस वापस करने की अर्जी लगाने वाले किसानों और राजनीतिक दलों के केस ही वापस लिए जाएंगे। साथ ही यह भी कहा गया कि अपील नहीं करने पर किसी मामले में सरकार सुनवाई नहीं की करेगी। इस मुद्दे पर मंगलवार को सुबह 11 बजे गृहमंत्री बाला बच्चन और विधि मंत्री अधिकारियों की बैठक लेंगे।
वहीं, दूसरी ओर कमलनाथ कैबिनेट ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। साथ ही, 1 जनवरी से कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में और भी अहम फैसले लिए गए।
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इसके अलावा कमलनाथ कैबिनेट ने उज्जैन और छिंदवाड़ा में विज्ञान केंद्र की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है। यह विज्ञान केंद्र 3 एकड़ जगह पर 16 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। बता दें कि इससे पहले सोमवार को ही सीएम कमलनाथ ने अक्टूबर में होने वाली इन्वेस्टर्स मीट की समीक्षा लेते हुए कई निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ऐसे संभावनाशील निवेशकों से चर्चा करने का निर्देश दिया, जो निवेश में प्रमाणिक रुचि दिखाएं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स मीट रस्म अदायगी के लिए ना हो। कमलनाथ ने कहा कि पिछली सरकार में बड़े निवेश का दावा करने वाले कुछ समूह तो दिवालिया होने की स्थिति पहुंच गए। ऐसे निवेशकों से संवाद, समय और धन की बर्बादी होती है।
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