इंदौर। मध्यप्रदेश में एक बार फिर से करणी सेना ने आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल, केन्द्र सरकार के सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले का मध्यप्रदेश में अमल न होने से प्रदेश के 20 हजार से ज्यादा गरीब सवर्ण नौकरियों में आरक्षण से वंचित रह गए हैं, जबकि राजस्थान,गुजरात समेत देश के तकरीबन सभी राज्यों ने केन्द्र के इस फैसले को लागू कर दिया है।
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वहीं मध्यप्रदेश सरकार ने अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। जिससे गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, और अब इसके लिए राजपूत करणी सेना ने प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने रविवार को इंदौर में कहा कि मध्यप्रदेश सरकार गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले को लटका दिया है। जबकि दूसरे राज्यों की सरकारों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है।
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ऐसे में मध्यप्रदेश के गरीब सवर्ण उनके अधिकारों से वंचित रह गए हैं। क्योंकि जबसे ये फैसला लागू होना चाहिए था तब से लेकर अब तक 20 हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां हो चुकी है। इनमें गरीब सवर्णों को लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होने मांग की कि गुजरात की तर्ज पर 8 लाख से कम आय वाले सवर्ण परिवारों को इसमें शामिल किया जाए।
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