केंद्र सरकार को मद्रास हाईकोर्ट का सुझाव, कहा- बढ़नी चाहिए वैध गर्भपात की समय-सीमा

 Edited By: Deepak Dilliwar

Published on 25 Apr 2019 08:40 PM, Updated On 25 Apr 2019 08:40 PM

नई दिल्ली: मद्रास हाईकोर्ट ने गर्भपात कानून एक्ट 1971 में स्वत: संज्ञान लेते हुए संशोधन के लिए केद्र सरकार का ध्यान आकर्षण किया है। कोर्ट ने गर्भपात कानून में बदलाच करते हुए गर्भपात की समय-सीमा 24 हफ्ते तक करने का सुझाव दिया है। वहीं, इस संशोधन के संबंध में कोर्ट ने 60 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तूत करने का समय दिया है। बता दें वर्तमान गर्भ में पल रहे बच्चे में कोई विकार होने पर गर्भवती महिला गर्भधारण करने के 20 हफ्ते तक गर्भपात करवा सकतीं है।

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मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में सशोधन के लिए कोर्ट ने कहा कि हर साल भारत में लगभग 17 लाख बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। पांच साल पुराने प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे हालात में केंद्र सरकार को गर्भपात की सीमा को बढ़ाए जाने के पक्ष में जल्द विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने गर्भवती बलात्कार पीड़िताओं की दुर्दशा पर भी सरकार का ध्यान दिलाया है। वहीं, डॉक्टरों ने भी संशोधन के पक्ष में अपनी सहमती जताई है।

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गौरतलब है कि मौजूदा एमटीपी ऐक्ट में संशोधन के लिए साल 2014 में प्रस्ताव लाया गया था। इस नियम के तहत गर्भपात के लिए निर्धारित वैध समय सीमा को 20 हफ्ते तय किया गया था। मामले में कोर्ट ने डॉक्टरों का हवाला देते हुए कहा कि 20 हफ्तों से कम उम्र के भ्रूण में इन असामान्यताओं का इलाज कर पाना संभव नहीं है।

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Web Title : Madras High court Suggest Central Government for Extend Limit of legal abortion period

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