खनन मंत्री ने स्वीकारी अवैध उत्खनन जारी रहने की बात , कहा- नई रेत नीति लागू करने से रूकेगा काला कारोबार

भोपाल । मध्यप्रदेश में नई रेत खनन नीति पर खनन मंत्री प्रदीप जायसवाल का बयान सामने आया है। मंत्री जायसवाल ने ये बात मीडिया के समक्ष स्वीकार की है कि प्रदेश में अभी भी अवैध उत्खनन किया जा रहा है। खनन मंत्री ने अवैध उत्खनन रोकने के लिए अमले की कमी की बात कही है। हालांकि उन्होंने इसके लिए पूर्व की शिवराज सरकार को दोषी बताया है। मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि बीते 15 साल से लूट मची है, अब नई रेत नीति में अवैध उत्खनन को रोका जाएगा। नई नीति से सरकार को रेत का राजस्व भी मिलेगा । मंत्री ने पंचायत से खनन का संचालन वापस लेने की बात कही है। खनन मंत्री ने बताया कि पंचायत के आड़ मे अवैध उत्खनन हो रहा था, अब पंचायतों को मिलने वाली राशि सरकार पंचायत को देगी,जो खनन का मालिक वही उत्खनन कर सकेगा।

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नर्मदा नदी में मशीन से उत्खनन नहीं किए जाने की बात भी प्रदीप जायसवाल ने कही है। बड़ी खदान में आवश्यकता के अनुसार मशीन लगाई जाने की जानकारी उन्होंने दी । मंत्री ने अवैध खनन रोकने पुलिस से भी सहयोग मांगे जाने की बात कही है।

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वहीं प्रकाश जायसवाल ने पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान पर सवाल उठाएं हैं। उन्होंने कहा कि सभी गाड़ियां पुलिस रोक लेती है, मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और इस मामले में पुलिस का हस्तक्षेप कम से कम हो इसका आग्रह किया जाएगा। पुलिस पर अमानवीय तरह से अवैध वसूली करने का आरोपी भी खनन मंत्री ने लगाए हैं । साथ ही कहा कि अगर अवैध वसूली रुकती है तो रेत के दाम कम हो जाएंगे ।