संतोष पाण्डेय ने सांसद निधि से राजनांदगांव के लिए दी एक करोड़ की राशि, पीएम राहत कोष में एक माह का वेतन | MP Santosh Pandey donated one crore and one month salary, will be spent on food of poor laborers

संतोष पाण्डेय ने सांसद निधि से राजनांदगांव के लिए दी एक करोड़ की राशि, पीएम राहत कोष में एक माह का वेतन

संतोष पाण्डेय ने सांसद निधि से राजनांदगांव के लिए दी एक करोड़ की राशि, पीएम राहत कोष में एक माह का वेतन

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:06 PM IST, Published Date : March 28, 2020/10:05 am IST

राजनांदगांव। राजनांदगांव लोकसभा से बीजेपी सांसद संतोष पाण्डे ने कोरोना संक्रमण के कारण जरूरतमंद गरीबों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में अपने सांसद ​निधि से 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है, इसके साथ ही उन्होने 1 माह का वेतन 1 लाख रुपए भी जमा किए हैं। यह राशि राजनांदगांव लोकसभा की सीमा में रहने वाले ऐसे लोग प्रवासी है, निशक्तजन या फिर मजदूरी करके भोजन करते है, या फिर जो बाहर से आए हैं, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नही है ऐसे लोगों पर खर्च की जाएगी।

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संतोष पांडेय ने कमजोर, निःशक्तजनों तथा प्रवासी मजदूरों को भूखा न रहना पड़े इसके लिए कलेक्टर को उनतक भोजन के पैकेट व पानी पहुंचाने के लिए सांसद निधि से एक करोड़ रुपये स्वीकृति की सहमति दी है। संतोष पांडेय ने कहा कि राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं व प्रवासी मजदूर हैं जो रोजाना काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लोगों की सुरक्षा के लिए व इस महामारी से निपटने के लिए पूरे देश मे लॉकडाउन किया गया है जिससे इन लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें भूखा न रहना पड़े इसके लिए हम भरसक प्रयास कर रहें हैं।

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सांसद पांडेय ने क्षेत्र के विभिन्न लोगों व सामाजिक संगठनों से अपील करते हुए कहा कि इस विपरीत समय में हम सभी को एकसाथ मिलकर इस बीमारी से लड़ना होगा और अपने सामाजिक व मानवीय उत्तरदायित्व का पालन करते हुए दूसरों की सहायता भी करनी होगी। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि वे अपनी स्वेच्छा से इन गरीब लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं जरूर करें। उनके लिए खाना, पानी, रोजमर्रा की वस्तुएं, दवाई जैसी अन्य आवश्यक चीजें प्रदान करने के लिए अपनी सक्षमता के अनुसार प्रधानमंत्री सहायता कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करें या फिर संबंधित क्षेत्र के कलेक्टर या शासकीय अधिकारी से संपर्क कर अनुदान राशि प्रदान करें।

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उन्होंने लोगों से यह भी अपील किया कि आवश्यकता पड़ने पर ही अपने घरों से निकलें और राज्य व केंद्र सरकार द्वारा जारी किए निर्देशों, लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें और न कोई अफवाह फैलाएं।