छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफी का आदेश जारी, लिकिंग-नकद के जरिए ऋण चुकाने वालों को भी लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने घोषणा पत्र में किए गए वादों पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में स्थित सहकारी बैंकों और छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में किसानों के 30 नवंबर 2018 तक के अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने का आदेश जारी हुआ है। 1 नवंबर 2018 से 30 नवंबर 2018 के बीच लिंकिंग या कैश के रूप में चुकाई गई कर्ज की राशि भी माफी योग्य रहेगी।

कांग्रेस ने सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर ही कर्जमाफी का ऐलान किया था। अब किसानों को इस बात का इंतजार है कि फसली ऋण और दीर्घकालीन ऋण के माफ़ होने का आदेश कब जारी होगा। दरअसल कांग्रेस के कर्जमाफी के ऐलान से किसानों को भरोसा है कि कांग्रेस कर्जमाफी मतलब सभी तरह के कर्ज माफ करेगी।

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गौरतलब है कि शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने वादे को पूरा करने की बात करते हुए 6100 करोड़ के कर्ज को माफ करने की घोषणा की थी। फ़िलहाल अल्पकालीन ऋण की माफी होने के बाद किसानों की सांसें फूली हुई हैं। वो फसली ऋण और दीर्घकालीन ऋण की माफी की उम्मीद में हैं। दूसरी तरफ अल्पकालीन ऋण की माफी का आदेश जारी होने के बाद राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी ने इस आदेश को किसानों के साथ छलावा करार दिया है। कि आखिर वो फसली ऋण और दीर्घकालीन ऋण की माफी का ऐलान 10 दिनों के भीतर ऐलान करेगी या नहीं.