नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक अगले पांच सालों में पांच करोड़ लोगों रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। गडकरी के मुताबिक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण-आदिवासी क्षेत्र के 115 जिलों की पहचान कर वहां के लोगों को रोजगार देने और औसत आय बढ़ाने के लिए कहा है। गडकरी ने कहा कि विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए कृषि मंत्रालय, आदिवासी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से 100-100 करोड़ रुपये मांगा गया है। गडकरी के मुताबिक उनके मंत्रालय से भी 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
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व्यवसाय के साथ रोजगार
नितिन गडकरी के मुताबिक प्रथम चरण में शहद के निर्यात करने की योजना है। वर्तमान में मधुमक्खी पालन के लिए सिर्फ 10,000 बी-बॉक्स वितरित किए जाते हैं। खादी ग्राम उद्योग से इनकी संख्या बढ़ाते हुए इस साल दो लाख बॉक्स वितरित करने के आदेश दिए गए हैं। शहद निर्यात से स्थानीय निवासियों की आय बढ़ेगी, इसका दूसरा फायदा यह है कि मधुमक्खी पालन वाले क्षेत्र के आसपास फसल उत्पादन 20 फीसदी बढ़ जाता है।
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इसके साथ ही मशरूम का उत्पादन बढ़ाने और बाजार विस्तार किया जाएगा। मशरूम से बिस्कुट, सूप, सब्जी आदि बनाया जाता है।
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अभी पानी के जहाज समुद्र में सात से आठ नॉटिकल माइल जाते हैं। सरकार सवा करोड़ कीमत के आधुनिक जहाज खरीद करेगी जोकि समुद्र में 100 नॉटिकल माइल भीतर जाकर मछली पकड़ सकेंगे। इससे मछली उद्योग में पांच गुना तक बढ़ोतरी होगी। निर्यात के जरिए मछली उद्योग को बढ़ाया जाएगा।
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गडकरी ने कहा कि देश में 4000 करोड़ रुपये की अगरबत्ती आयात की जाती है। सरकार की योजना है कि ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्र में अगरबत्ती उद्योग को खड़ा किया जाए। उपरोक्त छोटी योजनओं को विश्व बैंक, एडीबी व अन्य बैंक कर्ज देने के लिए राजी हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बैंकों के साथ अरबन बैंक, कॉपरेटिव बैंक आदि का तालमेल किया जा रहा है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आसानी से कर्ज मुहैया कराया जा सके।
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