CAA-NRC और विश्वविद्यालयों में हुई हिंसा पर चर्चा के लिए दिल्ली में विपक्ष की बड़ी बैठक, BSP-TMC ने किया किनारा | Opposition Called Meeting for Discuss on NRC-CAA and university violence case, But TMC-BSP not Taking part

CAA-NRC और विश्वविद्यालयों में हुई हिंसा पर चर्चा के लिए दिल्ली में विपक्ष की बड़ी बैठक, BSP-TMC ने किया किनारा

CAA-NRC और विश्वविद्यालयों में हुई हिंसा पर चर्चा के लिए दिल्ली में विपक्ष की बड़ी बैठक, BSP-TMC ने किया किनारा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:56 PM IST, Published Date : January 13, 2020/4:29 am IST

नई दिल्ली: भारी विरोध प्रदर्शन के बावजूद केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया है। इसके बाद भी कई जगहों पर प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं, दूसरी ओर विपक्ष सहित कई दलों ने भी इस कानून का विरोध किया है। इस कानून को लेकर बीते दिनों दिल्ली स्थि​त जेएनयू में हिंसक घटनाएं भी सामने आई थी। इन तमाम मामलों को लेकर विपक्ष ने सोमवार को अपने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है।

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बताया जा रहा है कि बैठक में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) और यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में हुई हिंसा पर चर्चा की जाएगी। बैठक पार्लियामेंट एनेक्सी में दोपहर 2 बजे बुलाई गई है।

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बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), द्रविड़ा मुनेत्र कजगम (डीएमके), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, लेफ्ट, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), समाजवादी पार्टी (एसपी) समेत कई पार्टियों शामिल होंगी। लेकिन बसपा और टीएमसी ने इस बैठक से दूरी बना ली है।

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बसपा सुप्रिमो मायावती ने इस बैठक को लेकर ट्वीट कर कहा है कि जैसाकि विदित है कि राजस्थान कांग्रेसी सरकार को बीएसपी का बाहर से समर्थन दिये जाने पर भी, इन्होंने दूसरी बार वहाँ बीएसपी के विधायकों को तोड़कर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है जो यह पूर्णतयाः विश्वासघाती है। ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व में आज विपक्ष की बुलाई गई बैठक में बीएसपी का शामिल होना, यह राजस्थान में पार्टी के लोगों का मनोबल गिराने वाला होगा। इसलिए बीएसपी इनकी इस बैठक में शामिल नहीं होगी।

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वैसे भी बीएसपी CAA/NRC आदि के विरोध में है। केन्द्र सरकार से पुनः अपील है कि वह इस विभाजनकारी व असंवैधानिक कानून को वापिस ले। साथ ही, JNU व अन्य शिक्षण संस्थानों में भी छात्रों का राजनीतिकरण करना यह अति-दुर्भाग्यपूर्ण।

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