सवाल आपका है
नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में करने का प्रस्ताव किया। राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक संकल्प पेश किया जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। गृह मंत्री ने कहा, ‘राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे।’
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भारत सरकार के इस इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रोना—धोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया लगातार इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में दलीलें दे रहा है। कुछ प्रमुख मीडिया संस्थानों की बेबसाइट्स ने इस प्रकार लिखा है …
पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया संस्थान ‘जियो टीवी’ के अनुसार, भारत ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटा दी है। कश्मीर में तनाव बढ़ गया है और यूएन ने भारत से अपील की है। साथ ही वेबसाइट ने कश्मीर पूर्व मुख्यमंत्रियों के नजरबंद को लेकर भी टिप्पणी की है।
प्रमुख समाचार पत्र ‘डॉन’ में लिखा है, ‘संसद में विरोध के बीच भारत ने कश्मीर को विशेष दर्जे को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पेश किया।’ डॉन ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में दिए गए बयान का उल्लेख किया है।
पाकिस्तान के प्रमुख न्यूज चैनल ‘शमा टीवी’ की वेबसाइट में लिखा गया है, ‘भारत ने कश्मीर के लिए विशेष दर्जा रद्द कर दिया है। इसने अपने संविधान के अनुच्छेद 35 ए और 370 को खत्म कर दिया है।’ वेबसाइट ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में दिए गए बयान का उल्लेख किया है।
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समाचार पत्र ‘द नेशन’ ने भारत द्वारा एलओसी पर आतंकियों को मारने का जिक्र किया है। ‘द नेशन’ की बेवसाइट पर इमरान खान द्वारा शनिवार को बुलाई गई राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की बैठक का जिक्र किया गया है।
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