संसद का बजट सत्र शुरु, राष्ट्रपति कोविंद ने अभिभाषण में गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को अपने अभिभाषण में केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की चलाई जा रही योजना और उनके लाभ के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह पिछले साढ़े चार साल में सरकार की योजनाओं ने आम आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव किया है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाषण की शुरुआत महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए की। राष्ट्रपति ने कहा कि सेनाओं का मनोबल 21वीं सदी के सामर्थ्य का प्रतीक है। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को पूरा किया है। रक्षा क्षेत्र में नए समझौते किए जा रहे हैं। वायुसेना जल्द की राफेल विमान को बेड़े में शामिल करके अपनी शक्ति को मजबूती देने जा रही है। उन्होंने कहा कि आंतरिक्ष सुरक्षा को मजबूती देने का काम किया जा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि नए भारत में सभी को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिले, सभी को न्याय मिले, भारत के सभी नागरिकों को सम्मान मिले, हम ऐसे नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक क्षेत्र में भी भारत ने आकाश छूआ है। उन्होंने कहा इसरो रोज अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बना रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। एयरपोर्ट, सड़क और जल परिवहन के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वी राज्यों में 19 एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 5 पूर्वोत्तर में आते हैं। पूर्वी भारत में नए एम्स और नए कृषि संस्थानों के निर्माण किए जा रहे हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि जीएसटी से ईमानदारी और पारदर्शी व्यापार व्यवस्था ने जन्म लिया है। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने शुरुआती दिक्कतों के बावजूद कम समय में इस प्रणाली को अपनाया है। उन्होंने कहा कि भारत कारोबारी सुगम देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अर्थव्यस्था लगातार बढ़ रही है और जीडीपी में भी इजाफा हो रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी हमने कई लक्ष्यों को हासिल किया है। भारत मोबाइल फोन बनाने वाले दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।

उन्होंने कहा, बीते साढ़े चार साल में मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि पहले दिन से काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने का काम सरकार ने किया है। विदेश में गैर कानूनी ढंग से जुटाई गई संपत्ति के खिलाफ भी कानून बनाया गया है। भारत से विदेश जा रहे कालेधन को रोकने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने अघोषित आय और धन को घोषित करने का मौका भी देश के लोगों को दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि कालेधन की समानांतर व्यवस्था पर प्रहार किया गया है और उस धन को अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया है। शैल कंपनियों को भी बंद करने का काम सरकार ने किया है। बेनामी संपत्ति, आर्थिक अपराधी कानून से संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि मेरी सरकार की जन-धन योजना ने बड़ा आर्थिक परिवर्तन किया है। इसके तहत करीब 34 करोड़ बैंक खाते खुले हैं और देश का हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा है। विश्व में साल 2014-17 तक कुल खातों के 55 फीसदी हमारे देश में खुले हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों को सहायता देना सरकार की प्राथमिकता है और उसकी आय दोगुनी करने की कोशिशें जारी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि अच्छी गुणवत्ता के बीज, वैज्ञानिक तरीकों से कृषि में मदद के लिए भी काम किए गए हैं। मेरी सरकार मछुआरों को भी ट्रेनिंग दे रही है। कृषि व्यवस्था में अस्थाई बदलाव लाने के लिए व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि मुद्रा योजना के कुल लोन में से 73 फीसदी लोन महिलाओं को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद महिलाओं के सशक्त करने की दिशा में अहम योजनाएं लाई गई हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार ने महिलाओं के साथ होने वाली गैर बराबरी को दूर करने के प्रयास भी कर रही है। सरकार को अब हर क्षेत्र में नौकरी के समान अवसर दिए जा रहा है और साथ ही मैटरनिटी लीव को भी बढ़ाया गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार ने स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के जरिए नौजवानों को स्वाबलंबी बनाने का काम किया है। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7 आईआईटी और 7 आईआईएम की भी स्थापना की जा रही है। स्कॉलरशिप और फैलोशिप की राशि में 25 फीसदी की वृद्धि का फैसला लिया गया है। 103 केंद्रीय विद्यालय, मॉडल आवासीय विद्यालय और 62 नए नवोदय विद्यालय खोलने का फैसला किया गया है।

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि जल्द देश के हर घर में बिजली होगी और कोई परिवार अंधेरे में जीने को मजबूर नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि निवेश के नए विकल्पों पर और पूंजी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने सामाजिक और आर्थिक न्याय के क्षेत्र में भी खूब काम किया है। नागरिकता संशोधन बिल, आपराधित संशोधन बिल, तीन तलाक बिल को संसद से पारित कराने का प्रयास किया जा रहा है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना सामाजिक न्याय के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. गरीबों का आरक्षण का लाभ भी दिया जा रहा है। नई व्यवस्था का वर्तमान आरक्षण पर असर न पड़े इसलिए सीटों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं और बच्चों में कुपोषण खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, मिशन इंद्र धनुष के तहत पूर्ण टीकाकरण किया जा रहा है। नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और देशभर में नए एम्स बन रहे हैं। गांवों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल की पढ़ाई में 31 हजार नई सीटें जोड़ी गई हैं। सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत साढ़े चार साल में एक करोड़ 30 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया है, जबकि 2014 से पहले 5 साल में कुल 5 लाख घर ही बने थे।

राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले साल मेरी सरकार ने आयुष्मान योजना शुरू की। इसके तहत देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए गंभीर बीमारी की स्थिति में हर परिवार पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक के खर्च की व्यवस्था की गई। चार महीने में 10 लाख से ज्यादा गरीब इस योजना के तहत इलाज करा चुके हैं। साथ ही 4 हजार से ज्यादा जन औषधि केंद्र भी खोले जा चुके हैं।

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि मेरी सरकार ने मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी। साथ ही योजनाओं के नया स्वरूप देकर अभूतपूर्व तरीके से काम किया है। उन्होंने कहा कि शौचालय के सुविधा का न होना हमारी बेटियों को गरिमाहीन जीवन जीने के लिए मजूबर करता था लेकिन अब 9 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है। हमने 2 अक्टूबर तक देश को पूर् स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है। मेरी सरकार ने उज्जवला योजना के तहत 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं।

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उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने नए भारत का सपना देखा था। साल 2014 के चुनाव से पहले देश अनिश्चितता से गुजर रहा था लेकिन मेरी सरकार ने सत्ता में आते ही एक नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने कहा भ्रष्टार के मुक्त भारत का फैसला लिया गया है। जहां हर गांव में गैस, सभी को शिक्षा, सभी को रोजगार के अवसर के साथ सरकार ने अपने लक्ष्य दिए और इन्हीं लक्ष्यों को तय करने के लिए सरकार ने अपनी योजनाएं तैयार की हैं।