'न्याय' योजना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस को थमाया नोटिस, पूछा- क्या यह वोटरों को रिश्वत देने की कैटेगरी में नहीं

 Edited By: Deepak Dilliwar

Published on 19 Apr 2019 11:43 PM, Updated On 19 Apr 2019 11:43 PM

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 के चुनावी समर में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अदरसल एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि इस तरह की घोषणा वोटरों को रिश्वत देने की कैटगरी में क्यों नहीं है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। मामले में कोर्ट ने चुनाव आयोग से 14 दिनों के भीतर जवाब मांगा है।


मिली जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कहा है कि कांग्रेस की न्याय योजना के तहत गरीबों 72 हजार सालाना देने का वादा मतदाताओं को प्रलोभन देने के बराबर है। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। मतदाता को प्रलोभन देना निष्पक्ष मतदान के खिलाफ है। इससे मतदान की प्रक्रिया प्रभावित होती है।

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याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कांग्रेस के विरुद्ध कार्यवाई करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट के वकील मोहित कुमार ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में गरीबों को 72 हज़ार रुपये सालाना की आर्थिक मदद देने के आश्वासन मामले में जनहित याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजेंद्र कुमार की डिविजन बेंच में सुनवाई हुई। याचिका पर अगली सुनवाई 13 मई को होगी।

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Question 8 - क्या राफेल मुद्दे से कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा ?

Question 9 - क्या एयर स्ट्राइक बीजेपी को चुनावी फायदा देगी ?

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Question 11 - क्या राम मंदिर पर इस बार भी बीजेपी को वोट मिलेंगे ?

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Question 13 - क्या आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की निति प्रभावी रही ?

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Question 15 - क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रभावी प्रदर्शन करेगी ?

Web Title : PIL filed in Allahabad High Court against 'NYAY' scheme mentioned in Congress manifesto

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