नई दिल्ली: दूसरी बार देश की कमान संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दो बड़े फैसले लिए हैं। दरसअल विकास की रफ्तार तेज करने और रोजगार बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी अध्यक्षता में नई कैबिनेट समितियों का गठन किया है। इस टीम में नरेंद्र मोदी ने अपने विश्वस्त सिपहसालारों को जगह दी है।
निवेश और विकास के लिए गठित की गई पांच सदस्यीय कैबिनेट कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और रेलमंत्री पीयूष गोयल को शामिल किया गया है।
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वहीं, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए गठित की गई समिति में मित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौशल और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार (श्रम) और हरदीप सिंह पुरी (आवास और शहरी मामले) शामिल हैं।
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गौरतलब है कि बीते दिनों एनएसएसओ ने साल 2018-19 के रोजगार और अर्थव्यवस्था के आंकड़े जारी किए थे। जारी आंकड़ों के अनुसार जीडीपी गिरकर 5.8 फीसदी हो गई थी। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 7.2 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 6.8 प्रतिशत आंका गया था। यह आंकड़े मोदी सरकार की चिंता का असल कारण बनकर सामने आई है।
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वहीं, पीएलएफएस द्वारा जारी किए बेरोजगारी के आंकड़े ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई 2017-जुलाई 2018) जारी किया, जिसमें बेरोजगारी की दर 6.1 प्रतिशत थी, जो 45 वर्षों में सबसे अधिक थी।
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