किसानों पर केंद्रित 2019-20 का बजट, जानें सीएम बघेल के पिटारे से क्या निकला

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2019 -20 का बजट पेश किया । सीएम बघेल की बजट से जनता के लिए क्या-क्या ऐलान किया गया है आइए जानते हैं। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांव-गरीब-किसान-युवा-महिलाओं पर केन्द्रित बजट पेश किया है। भूपेश ने कहा कि यह किसानों का बजट है। हमने कृषि कल्याण की ओर ध्यान दिया है। कृषि लागत मूल्य में कमी लाने के लिए सरकार ने प्रयास किया है। इसकी शुरुआत में कृषि ऋण माफी के साथ हो गई है। हमने 61 सौ करोड़ किसानों के कर्ज के साथ 4 हजार करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण को माफ किया है।

हमने 25 सौ रुपये समर्थन मूल्य धान खरीदी का निर्णय लिया है।  प्रथामिकता वाले योजनाओं पर ध्यान दिया है। राज्य के सकल घरेलु उत्पाद में वृद्धि अनुमानित है । 2018-2019 में राज्य के सकल घरेलू आय में 6.08 फीसदी की वृद्धि अनुमानित हैं।

2018-19 में कृषि भाव में स्थिर क्षेत्र में 3.9 फीसदी वृद्धि अनुमानित हैं। सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 6.9 फीसदी अनुमानित हैं । कृषि ऋण माफ करने के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान। गरीब परिवारों को 35 किलो चावल देने के लिए 4 हजार करोड़ का प्रावधान।  25 सौ रुपये समर्थन मूल्य के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान। बिजली बिल हाफ के लिए 4 सौ करोड़ का प्रावधान। विधायक निधि की राशि बढ़ाकर 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया।

आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के भत्ते के लिए 45 सौ करोड़ का प्रावधान। एससी-एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 1 हजार प्रतिमाह, मध्यान भोजन के लिए रसोईयों को अब प्रतिमान 15 सौ रुपये मिलेगा। गिरौदपुरी और भंडारपुरी और दामाखेड़ा में विकास के लिए 5-5 करोड़। व्यवसायिक बैकों में बांटे गए 4 हजार करोड़ का अप्लपाकलीन कृषि ऋण माफ।

किसानों के 207 करोड़ का सिंचाई कर माफ, किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता, गन्ना किसानों को 10 करोड़ का बोनस दिया जाएगा।  मक्का खरीदी की व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा। फसल बीमा योजना में बढ़ोत्तरी। बेमेतरा में नवीन कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा।
कृषि विकास के लिए 21 हजार करोड़ का प्रावधान। तेंदूपत्ता संग्रहन की राशि 25 सौ से बढ़ा कर 4 हजार कर दी है।

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18-19 में जीडीपी में 6.8% की वृद्धि अनुमानित
कृषि में वृद्धि दर 6.9% अनुमानित
राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अनुमान
प्रति व्यक्ति आय 96 हजार 836 रू अनुमानित
राष्ट्रीय स्तर की तुलना में प्रति व्यक्ति आय लगभग दो तिहाई
कृषि ऋण माफ करने पांच हजार करोड़ का प्रावधान
राशन कार्ड से 35 किलो चावल खरीदने का प्रावधान
विधायक निधि की राशि दो करोड़ रूपए की गई
पुलिस भत्ते के लिए 45 सौ करोड़ का प्रावधान
फूड पार्क के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोइयों का मानदेय बढ़ाया
1200 से बढ़ाकर 1500 रू किया गया मानदेय
21,597 करोड़ का कृषि बजट तैयार किया
सार्वजनिक बैंक के अल्पकालिक ऋण माफ होंगे
कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदला
गन्ना बोनस के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
कर्जमाफी के लिए पांच हजार करोड़ का प्रावधान
सिंचाई योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान
नवीन महाविद्यालय के लिए 100 करोड़
बीस नए पशु औषधालय का प्रावधान
सुराजी गांव योजना शुरू होगा
400 यूनिट तक का बिजली बिल आधा होगा
बेमेतरा में नए कृषि विश्वविद्यालय का प्रावधान
हर गांव में तीन एकड़ जमीन पर गौठान का निर्माण
नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी योजना पर सरकार का जोर
गोबर गैस प्लांट के लिए हर गांव में 10 युवाओं को ट्रेनिंग
प्रशिक्षण के बाद दो लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार
ग्रामीणों को मिलेगा पोषण आहार
‘मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा’
मनरेगा के लिए बजट में एक हजार 542 करोड़ का प्रावधान
स्वच्छ भारत के लिए 450 करोड़ का प्रावधान
खाद्यान भोजन के लिए चार हजार करोड़ का प्रावधान
सीएम कन्यादान योजना की राशि बढ़ाई गई
15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार किया गया
स्कूलों के उन्नयन के लिए 34 करोड़ पचास हजार का प्रावधान
25 हाई स्कूलों और 25 मिडिल स्कूलों का उन्नयन
हर संभाग में कामकाजी महिला आवास गृह बनेंगे
पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
बालोद में महिला महाविद्यालय की स्थापना
दिव्यांगो को विवाह प्रोत्साहन राशि 1 लाख रूपए मिलेगा
सहायक प्राध्यापकों के 1384 खाली पदों पर भर्ती होगी
यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू की जाएगी
जगदलपुर में ट्रामा यूनिट और बिलासपुर में बर्न यूनिट की स्थापना होगी
एससी-एसटी छात्रावासों में सुविधाएं बढ़ाई जाएगी
अस्पतालों की सफाई के लिए 15 करोड़
गरियाबंद में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनेगा
जमीन और जंगल आदिवासियों की पहचान
‘आदिवासी जंगल जमीनों के सबसे बड़े रक्षक’
‘गांवों में मिनी माता अमृत जल योजना शुरू होगी’
बीपीएल उपभोक्ताओं को पेयजल के लिए निशुल्क कनेक्शन
सुपेबेड़ा जल प्रदाय योजना के लिए दो करोड़ का प्रावधान
सकल घरेलू उत्पाद तीन लाख 12 हजार करोड़
नए सड़कों के लिए 3 सौ करोड़ का प्रावधान
स्मार्ट मीटर के लिए 33 करोड़ का प्रावधान
स्मार्ट सिटी योजना के लिए 396 करोड़ का प्रावधान
शहरी इलाकों में सबको आवास के लिए 595 करोड़

बजट में इस साल कोई कर का प्रावधान नहीं है

शाम करीब 4 बजे विधानसभा में बजट पेश करने के बाद यहां से रवाना होकर सीएम हाउस पहुंचेंगे। शाम को पांच बजे वे कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी लेंगे। इसके बाद रात करीब 8 बजे राजकीय विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में रात्रि विश्राम के बाद कल वे पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। फिर दोपहर वहां से रवाना होकर शाम चार बजे स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर पहुंचेंगे।